पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय गंगा के किनारे बसे सभी ग्रामों को खुले में शौच से मुक्तत (ओडीएफ) बनाने के लिए पांच राज्यों
उत्तरराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सहायता में और वृद्धि कर रहा है। पेयजल और स्वोच्छता मंत्रालय अपनी इस महत्व पूर्ण मुहिम को युवा मामले और खेल मंत्रालय एवं जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के साथ साझेदारी से आगे बढ़ा रहा है। गंगा किनारे 5 राज्योंत के 52 जिलों की 1,651 पंचायतों में कुल 5,169 ग्राम हैं।इस अभियान के लिए स्वसच्छ भारत मिशन, स्थांनीय युवा नेताओं (युवा) और नमामि गंगे परियोजना (गंगा) के बीच एक सहयोगात्मिक प्रयास के माध्य म से ‘‘स्वाच्छ) युग’’ के नाम से कार्यान्वियत किया जा रहा है।नेहरू युवा केन्द्र् संगठन के समन्वीय के अंतर्गत युवा मामले मंत्रालय भारत स्का उट और गाइड, नेहरू युवा केन्र्क और राष्ट्री य सेवा योजना जैसी युवा एजेंसियों की सहायता को सूचीबद्ध कर रहा है। इन संगठनों से स्व्च्छर भारत अभियान के अंतर्गत 52 जिलों में व्यावहार परिवर्तन अभियान में सहायता के लिए बड़ी संख्या् में स्थाषनीय युवा स्वंयंसेवकों को प्रदान करने का आहवान किया जाएगा।इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, प्रत्येसक जिले में मिशन मोड में खुले में शौच से मुक्तर बनाने के कार्य के लिए एक क्षेत्रीय अधिकारी का चयन किया जा चुका है इसके साथ-साथ ठोस और तरल अपशिष्टम के उचित प्रबंधन और सामान्यअ स्वचच्छ ता बनाने के माध्यथम से ग्राम में ‘स्वनच्छ ता’ पर खास ध्या न दिया गया है। स्वबच्छ् भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रस्तु त किए गये मौद्रिक प्रोत्साहनों के अतिरिक्तस गंगा वाले 5 राज्यों में कक्षाओं के एक नेटवर्क के माध्यतम से व्यिवहार परिवर्तन संप्रेषण पर स्थानीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।इसके लिए प्रथम कक्षा का शुभारंभ कल 7 जून, 2016 को बिहार के 12 जिलों में किया जाएगा। प्रत्येपक स्थेल पर प्रशिक्षण से संपर्क के साथ 50 युवा स्व यंसेवकों के लिए 5 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान संवादात्म्क घटकों के अलावा क्षेत्रीय दौरे जैसे घटक भी शामिल हैं।सभी संबंधित सरकारी विभागों को भी इस पहल को सफल बनाने की दिशा में योगदान करने के लिए शामिल किया जाएगा। वीडियो सम्मेलनों की एक श्रृंखला के माध्यम से 5 राज्यों के स्थानीय जिला प्रशासन इस कार्य का समर्थन करने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, संगठनों, निजी क्षेत्र के संगठनों और विकास एजेंसियों को लामबंद करने की सलाह दी गई है।
जिलों और राज्यों के इन प्रयासों के लिए केंद्र सरकार ने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया गया है। राज्यल के दलों ने भी इस पहल में पूर्ण उत्साह के साथ अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
स्त्रोत:pib.nic.in
