प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने हिंदुस्तान वनस्पति तेल निगम (एचवीओसी) के कर्मचारियों के लिए
वर्ष 2007 के अनुमानित वेतनमानों के आधार पर एक बेहतर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पैकेज की पेशकश करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी
है। सरकारी सहायता कंपनी को लगभग 27.56 करोड़ रुपये के गैर-योजना अनुदान के रूप में मिलेगी। एचवीओसी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) है।
कंपनी के रुग्णत हो जाने की वजह से एचवीओसी के कर्मचारियों पर अत्यंवत प्रतिकूल असर पड़ा है। उन्हें वर्ष 1992 के बहुत पुराने वेतनमान में ही गुजारा करना पड़ रहा है। बेहतर वीआरएस पैकेज से कर्मचारियों को उचित मात्रा में मुआवजा मिलेगा और इससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अपने पुनर्वास में मदद मिलेगी।
स्त्रोत:http://pib.nic.in/
