नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं राज्य सरकारें
हाल ही में देश के नामी वकील तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि, संसद से पारित हो चुके नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से कोई राज्य किसी भी तरह से इनकार नहीं कर सकता और यदि कोई राज्य ऐसा करता है तो यह असंवैधानिक होगा।
जयंती विशेष : भारत की राष्ट्रीयता के प्राणतत्व को आत्मसात किए थे अटल जी
अटल बिहारी वाजपेयी इस देश की राष्ट्रीयता के प्राणतत्व को आत्मसात किए हुए थे। भारत क्या है, अगर इसे एक पंक्ति में समझना हो तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ही काफी है। वे लगभग आधी शताब्दी तक हमारी संसदीय प्रणाली के अविभाज्य अंग रहे। अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व व कार्य-क्षमता से उन्होंने लोगों के हृदय पर राज किया।
राष्ट्रीय हितों की दिशा में उचित कदम है भारत का आरसेप में शामिल न होना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकाक में 4 नवम्बर, 2019 को आसियान देशों के प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते आरसीईपी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भारत के शामिल नहीं होने का फैसला किया। आरसीईपी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी जी के सिद्धांत और अपनी अंतरात्मा की वजह से उन्होंने यह निर्णय लिया है।
चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ : पर्यावरण के मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी के सजग प्रयासों का सम्मान
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के सबसे बड़े पर्यावरण सम्मान ‘चैंपियन्स ऑफ़ द अर्थ’ से सम्मानित किया है, यह सम्मान उन्हें पॉलिसी लीडरशिप कैटिगरी में दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोंन को भी यह सम्मान दिया गया है।
‘जो समझौता लागू करने की हिम्मत राजीव गांधी नहीं दिखा सके, उसे मोदी सरकार ने लागू किया है’
असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के दूसरे मसौदे को जारी कर दिया गया है। एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन किए 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल हैं और इसमें 40 लाख लोगों के नाम नहीं हैं। असम सरकार का कहना है कि जिनके नाम रजिस्टर में नहीं है, उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।
त्रिपुरा चुनाव : भाजपा के पक्ष में दिख रहे जीत के सभी समीकरण !
तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरे त्रिपुरा में 18 फरवरी को राज्य निर्माण के बाद से अब तक का सबसे बड़ा चुनावी घमासान होने जा रहा है। वामपंथियों के इस गढ़ को गिराने के लिए पहली बार भाजपा सीधे मुकाबले में आयी है, इन विधानसभा चुनावो ने पर्वतीय प्रदेश त्रिपुरा की हवा बदल दी है। भाजपा ने अपने मिशन पूर्वोत्तर के अगले पड़ाव के रूप में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है और इस कारण करीब
कूटनीतिक दृष्टि से नैसर्गिक साझीदार हैं भारत और इजरायल
14 जनवरी को भारत दौरे पर आये इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर दिल्ली एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल की यात्रा करने के महज छह महीने बाद हुआ है एवं इससे दोनों देशों के बीच 25 साल के कूटनीतिक संबंध को मजबूती मिली है।
आईसीजे में दलवीर भण्डारी की जीत का मतलब !
20 नवम्बर, 2017 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) में भारत के जस्टिस दलवीर भंडारी को न्यायाधीश के रूप में चुना गया। यह दूसरी बार है, जब भंडारी जी आइसीजे के न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। इससे पहले वे 2012 में आइसीजे के न्यायाधीश चुने गए थे, उनका कार्यकाल 18 फरवरी को पूरा हो रहा था। आइसीजे में दलवीर भंडारी जी की जीत भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अमेरिका की अफगानिस्तान नीति पर भारत के सधे हुए कदम
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति हमेशा चौंकाने वाली होती है। फिर चाहे वो डोकलाम विवाद के समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान अनपेक्षित मुलाकात हो या फिर सारे पूर्वाग्रहों को तोड़ते हुए इजरायल का दौरा करने का निर्णय हो। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने अमेरिका के शीर्ष थिंक टैंक सीएसआईएस में अपने संबोधन में कहा था कि हम उम्मीद करते
डोकलाम में चीन के पीछे हटने के क्या हैं कारण ?
पिछले दो महीने से ज्यादा समय से जारी डोकलाम विवाद से पैदा हुआ गतिरोध आखिरकार अब खत्म हो रहा है। भारत और चीन दोनों डोकलाम के आस-पास के क्षेत्र से सेना हटाने को तैयार हो गए हैं कूटनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के लिए यह काफी बड़ी जीत है, क्योकि चीन जैसे देश ने हमारे कूटनीतिक दावों को स्वीकार करते हुए अपनी सेना हटाने का निर्णय लिया है ।
