तीन तलाक: राजीव गांधी से राहुल गांधी तक जरा भी नहीं बदली कांग्रेस की महिला विरोधी सोच
कहते हैं कि जब क्लास का कोई एक बच्चा ज्यादा होशियार होता है तो पूरी क्लास उसके खिलाफ एक साथ हो जाती है। इन दिनों भारतीय सियासी गलियारों में भाजपा सरकार के साथ यही हो रहा है। सत्तारूढ़ होने के साथ ही इस सरकार द्वारा जनहित के लिए उठाए गए क़दमों का विपक्ष द्वारा आँख मूंदकर विरोध करने की कवायद जारी है। इसी कर्म में तीन तलाक क़ानून के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब जो मंशा प्रकट की है, वो हैरानी में डालने वाला है
क्या कांग्रेसी नेताओं के पाकिस्तान प्रेम को कांग्रेसी शीर्ष नेतृत्व की शह मिली हुई है ?
चुनावों में लगातार शिकस्त खाने के बाद भी कांग्रेस की आदतें सुधरी नही हैं। कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं, जिन्होंने शायद ठान लिया है कि वह पार्टी की बची हुई साख का भी भट्टा बिठाकर ही मानेंगे। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर जब भी पाकिस्तान दौरे पर जाते हैं, उनका भारतीय प्रेम समाधि ले लेता है। पाकिस्तान की सरजमीं पर पैर रखते ही अय्यर की जुबान से उर्दू के ऐसे शब्द निकलने लगते है मानो वह उन्हीं का घर हो। जो
यूपी निकाय चुनावों की शर्मनाक हार के बाद तो अपनी नकारात्मक राजनीति से बाज आए कांग्रेस !
उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में भाजपा ने अपना परचम लहराया और कांग्रेस-सपा आदि दलों को बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस की हार को तवज्जो देना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अमेठी जो कल तक पार्टी का गढ़ माना जा रहा था, वहां से भी उसे हार का गहरा जख्म मिला है। निकाय चुनावों में पराजय इस बात का संकेत है कि कांग्रेस को जनता ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से खारिज करती जा रही है। ये हार विशेष रूप
क्या कश्मीर पर चिदंबरम के बयान से सहमत है कांग्रेस ?
भारत की आजादी के 70 साल हो गए हैं, लेकिन कश्मीर को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। कश्मीर को लेकर राजनीतिक गलियारों में सदैव हलचल रहती हैं, लेकिन वर्ष 2014 में पीएम मोदी द्वारा केंद्र की सत्ता संभालने के बाद कश्मीर की जनता का विश्वास हासिल करने और उसे आतंकवाद से मुक्त करने की दिशा में कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब विडंबना यह है कि केंद्र सरकार कश्मीर में शांति और प्रगति के
सौभाग्य योजना : हर घर बिजली पहुँचाने की ठोस और रचनात्मक पहल
मोदी सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ नागरिक की मूल आवश्यकताओं को केंद्रीत कर योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये सरकार सिर्फ शहरीय विकास पर केन्द्रित नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों और कार्यक्रमों में इस बात को साफ कर चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, तभी शहरों में कुछ नए निर्माण की संभावना है।
निर्मला सीतारमण के रक्षा मंत्री बनने का मतलब
केंद्र की सत्ता संभालने के बाद देश के विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई सकारात्मक कदम उठाए। ग्रामीण महिलाओं को परेशानियों से निजात दिलाने हेतु उज्ज्वला योजना की शुरूआत की गई और महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्यक्रमों को धरातल पर उतारा गया। महिलाओं को सशक्त करने की ओर बढ़ रहे कदमों के क्रम में ही एक बड़ा कदम मोदी सरकार की कैबिनेट में
दक्षिण एशिया उपग्रह जीसैट-9 से अंतरिक्ष कूटनीति की ओर भारत ने बढ़ाए कदम
भारत ने पड़ोसी मुल्कों को एक नायाब तोहफा देते हुए दक्षिण एशिया संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया। भारत के इस कदम को दोस्ती के तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। इससे समझौते के नये आयाम खुलेंगे। ये उपग्रह कई मायनों में खास है, क्योंकि ये दक्षिणी देशों से ना सिर्फ संचार के लिए फायदेमंद साबित होगा बल्कि प्राकृतिक आपदा जैसी सूचनाएं देने में भी सहायक होगा।
नोटबंदी के बाद काले धन पर फिर बड़ी कार्रवाई, ईडी ने की तीन सौ फर्जी कंपनियों पर छापेमारी
गत वर्ष नवम्बर में देश की अर्थव्यवस्था की जड़ों को खोखला करने वाले कालेधन के खिलाफ मोदी सरकार ने नोटबंदी जैसा बड़ा कदम उठाया ताकि देश में मौजूद कालेधन पर लगाम लगाईं जा सके। नोटबंदी के फैसले के बाद ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों और कारोबारियों की रूह कांप गई कि आखिरकार वो अपने हर एक रुपये का हिसाब कहां से और कैसे देगे। चंदे आदि का हिसाब देने से बचने के कारण कई
‘मेक इन इंडिया’ के आगे धराशायी हुआ ‘मेड इन चाइना’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया अभियान का असर दिखना शुरू हो गया है। चीनी उत्पादों के बाजार के समक्ष अक्सर बौने साबित होने वाले भारतीय उत्पादों का लोहा अब दुनिया भी मानने लगी है। हाल ही में यूरोपीय संघ समेत दुनिया के 49 देशों के उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर किए गए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भारत को 36 अंक दिए गए है, जबकि पड़ोसी मुल्क चीन को 28 अंको के
स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति
मोदी सरकार की केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति – 2017 को मंज़ूरी दे दी गयी। इसके जरिए देश में सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार की इस नीति के तहत अब देश का हर नागरिक स्वास्थ्य लाभ का हकदार होगा। दरअसल इस नीति की भूमिका सन 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आते ही तैयार कर दी गयी थी, जब इसके एक प्रारूप को जनसामान्य की राय के
