नवोदित सक्तावत

‘विपक्षी दल भले न मानें, पर दुनिया मान रही कि मोदी राज में मजबूत हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था’

देश की अर्थव्‍यवस्‍था को मजबूती देने की दिशा में मोदी सरकार के क़दमों का लगातार असर दिख रहा है। भारत के नाम पर बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। एशिया प्रशांत देशों के बीच अब हमारा देश विकास क्रम में अव्‍वल राष्‍ट्र बनकर उभरा है। गत चार वर्षों में पैसिफिक देशों के बीच भारत ने सबसे तेज गति से उन्‍नति की है।

मुद्दे के अभाव में ‘खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे’ जैसी हो रही कांग्रेस नेताओं की हालत

देश के पांच राज्‍यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। छत्‍तीसगढ़ में दोनों चरणों के मतदान हो चुके हैं और मध्‍यप्रदेश, राजस्‍थान में आने वाले दिनों में मतदान होना शेष है। चूंकि मध्‍यप्रदेश के मतदान का समय पहले आ रहा है, ऐसे में यहां बीजेपी व कांग्रेस दोनों दलों के राष्‍ट्रीय नेताओं के आने व सभाओं का सिलसिला इन दिनों जोरों पर है। अब बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच

श्री रामायण एक्‍सप्रेस : धार्मिक पर्यटन को नए आयाम देने की दिशा में रेलवे की अनूठी पहल

श्री रामायण एक्‍सप्रेस नाम की यह ट्रेन, एक नई प्रकार की टूरिस्‍ट ट्रेन है। अपने नाम के ही अनुसार यह ट्रेन देश के उन सभी प्रमुख तीर्थ स्‍थानों को अपनी यात्रा में शामिल करेगी जिनका कि रामायण में उल्‍लेख है। इसमें श्रीराम के जन्‍म स्‍थान अयोध्‍या से लेकर दक्षिण भारत में रामेश्‍वरम तक प्रमुख तीर्थ स्‍थान शामिल होंगे। इस नई ट्रेन में यात्रा करने के लिए लोगों में काफी उत्‍साह

सेना के सभी अंगों को मजबूत करने में जुटी है मोदी सरकार

शुकवार का दिन भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्‍याय जोड़ने वाला साबित हुआ। देश की स्‍वदेशी निर्माण की नीति ने एक और नया आयाम प्राप्त किया ही, साथ ही भारत को बड़ी सामरिक ताकत बनने की दिशा में एक और पड़ाव पार करने में भी सफलता प्राप्‍त हुई। भारतीय सैन्‍य बेड़े में बहुप्रतीक्षित होवित्‍जर तोप सहित वज्र व अन्‍य उपकरणों को शामिल कर लिया गया,

59 मिनट लोन योजना: छोटे उद्यमियों को मजबूती देने की दिशा में सरकार की बड़ी पहल

किसी भी उद्योग को स्‍थापित करने, संचालित करने के लिए विशाल पूंजी की आवश्‍यक्‍ता होती है। यह पूंजी जुटाने के लिए कारोबारी हमेशा जद्दोजहद में रहते हैं। सक्षम निवेशक तो यह पूँजी जुटा लेते हैं, लेकिन नए या साझेदारी में निवेश करने वालों के सामने कर्ज लेने का ही विकल्‍प होता है जिसकी प्रक्रियात्मक जटिलताएं उद्यमियों को हतोत्साहित कर देती हैं।

‘राहुल गांधी की भाषा सुनकर हैरानी होती है कि वे एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं’

कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी इन दिनों कुछ ज्‍़यादा ही मुखर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि इस पर ध्‍यान दिया जाए कि वे क्‍या बोल रहे हैं, तो हैरानी होगी कि वे एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे ना तो कुछ नया बोल रहे हैं, ना मौलिक, ना तथ्‍य परक और ना ही ठोस। यहां तक भी ठीक था। आखिर परिवारवादी व्‍यवस्‍था से निकले तथाकथित नेता के पास बोलने के लिए कुछ जमीनी

कांग्रेस द्वारा उपेक्षित आजादी के असल नायकों को सम्मान देने में जुटी मोदी सरकार

अक्‍टूबर का महीना देश के लिए बहुत अहम साबित होने जा रहा है। इस महीने के समापन तक यह देश ऐसे दो बड़े आयोजनों का साक्षी बनेगा जो अभूतपूर्व हैं। अभूतपूर्व इस अर्थ में कि उनके क्रियान्‍वयन की बात तो दूर, उनके बारे में पूर्ववर्ती किसी सरकार ने आज तक विचार तक नहीं किया था। ये दोनों आयोजन क्रमश: 21 अक्‍टूबर, रविवार और 31 अक्‍टूबर, बुधवार को होंगे। दोनों

एस-400 के अलावा भारत-रूस के बीच हुए कई और महत्वपूर्ण समझौते

अमेरिकी प्रतिबंध की परवाह न करते हुए भारत ने रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक सौदा किया, जिस पर पूरे विश्‍व की निगाहें थीं। यह भारत की महत्‍वपूर्ण कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। एस-400 की बड़ी उपलब्धि के अलावा भारत ने रूस की सरकार के साथ अन्‍य समझौते भी किए जो कि दोनों देशों के संबंधों की दृष्टि से काफी अहम माने जा

वामपंथी कार्यकर्ताओं की नजरबंदी बढ़ने से साबित होता है कि पुणे पुलिस के आरोप बेदम नहीं हैं!

भीमा कोरेगांव हिंसा, प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश और शहरी नक्सलवाद के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई हुई। इसमें शीर्ष कोर्ट ने नक्‍सली संबंध के आरोपी वामपंथी कार्यकर्ताओं को खासा झटका देते हुए इनकी नजरबंदी की मियाद भी बढ़ा दी और एसआईटी जांच की मांग भी सिरे से खारिज कर दी। कोर्ट के निर्णय के बाद महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री

क्या 97 हजार करोड़ की बंदरबांट ही अखिलेश यादव का समाजवाद है?

उत्‍तर प्रदेश से एक बड़े घोटाले की आहट सुनाई दे रही है। बताया जाता है कि ये घोटाला 97 हजार करोड़ रुपए का है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी राशि है। देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी सीएजी (कैग) की रिपोर्ट में यह गड़बड़ी उजागर हुई है। अधिक चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस राशि के खर्च का कोई हिसाब अभी तक प्रस्‍तुत नहीं किया गया है। यानी 97 हजार