गांवों की तस्वीर बदलने में कामयाब रही मोदी सरकार
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गांवों को बिजली, सड़क, पेयजल, शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय किया।
सितवे बंदरगाह : देश को “चिकन नेक सिंड्रोम” से मुक्ति दिलाने में कामयाब रही मोदी सरकार
मोदी सरकार ने कोलकाता और सितवे (म्यांमार) बंदरगाहों के बीच जलमार्ग से आवाजाही शुरू कर देश को “चिकन नेक सिंड्रोम” से मुक्ति दिलाने की कारगर पहल की है।
कृषि क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को लागू करने में कामयाब रही मोदी सरकार
सरकार ने पिछले नौ वर्षों में कृषि क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को लागू किया ताकि खेती फायदे का सौदा बने और गांवों में कृषि आधारित उद्योग-धंधों की शुरुआत हो।
भ्रष्टाचार को नया आयाम देते अरविंद केजरीवाल
नई तरह की राजनीति वाले नारे अब केजरीवाल के लिए बेमानी हो गए हैं। भ्रष्ट व्यवस्था में परिवर्तन का नारा लगाने वाले आज उस व्यवस्था के पोषक बन चुके हैं।
वस्त्र उद्योग के लिए क्रांतिकारी साबित होंगे पीएम मित्र पार्क
पीएम मित्र पार्क उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र तमिलनाडु और गुजरात में स्थापित किए जाएंगे। ये पार्क 5 एफ विजन अर्थात फार्म टू फाइबर…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत
मोदी के नेतृत्व में पिछले आठ वर्षों में भारत ने वो काम भी कर दिखाया जो पूर्ववर्ती सरकारों के लिए असंभव माना जाता था। आज वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख…
वास्तविकता से कोसों दूर है वैश्विक भुखमरी सूचकांक
विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की हालिया रिपोर्ट भी वैश्विक भुखमरी सूचकांक पर सवाल खड़े कर रही हैं। पिछले दिनों विश्व बैंक के अध्यक्ष ने माना था..
मोदी सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को मिली वैश्विक पहचान
मोदी सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (डीबीटी) एक बार फिर चर्चा में है। विश्व बैंक ने न सिर्फ मोदी सरकार की प्रशंसा की है बल्कि अन्य देशों को इससे सीखने की सलाह दी है।
मोटे अनाज को बढ़ावा देने में जुटी मोदी सरकार
मोटे अनाज ग्लूटेन फ्री होते हैं अतः इनके निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं। सरकार की मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की नीति खेती के पूरे परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है।
मोदी राज में बेनकाब होते शहरी नक्सली
नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ऐसे संगठनों व व्यक्तियों की पहचान होने लगी है तथा इनके विदेशी चंदे स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं।