ग्रामीण उद्योगों के विकास से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की कवायद
केंद्र सरकार खादी और ग्रामीण उद्योग के विकास के लिये योजना बना रही है, जिसकी मदद से आगामी 5 सालों में ग्रामीण उद्योगों के टर्नओवर को बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रूपये किया जा सकेगा। फिलहाल, ग्रामीण उद्योगों का टर्नओवर 75 हजार करोड़ रुपए है।
ये तथ्य संकेत देते हैं कि नए साल में मजबूत रहेगी अर्थव्यवस्था
चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान नई परियोजनाओं में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का इजाफा हुआ है। पिछले साल की तीसरी तिमाही के मुकाबले यह रकम ज्यादा है। पिछले साल इस दौरान परियोजनाओं में 3.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया था। परियोजनाओं की गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी
दिखने लगे हैं आईबीसी क़ानून के सकारात्मक परिणाम
ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं, हालाँकि, इसका सफर मुश्किलों भरा रहा है। लंबे समय की रणनीति और निरंतर सुधार की परिणति है यह। दूसरे देशों में भी इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन हेतु आईबीसी को लाने में लंबा समय लगा है।
ये तथ्य बताते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने लगी है
रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश में वृद्धि की खबर है। इस वर्ष जनवरी से अब तक रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश लगभग 9 प्रतिशत बढ़कर 43,780 करोड़ रुपये हो गया है। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म कोलियर्स के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर में हुए कुल निवेश में 46 प्रतिशत यानी 19,900 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी सिर्फ ऑफिस प्रॉपर्टी की रही है।
कर्ज दरों में और कमी आने के आसार
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने सर्वसम्मति से 5 दिसंबर की मौद्रिक समीक्षा में रेपो और रिवर्स रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया था। पिछली मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की गई थी, जिससे रेपो दर कम होकर 5.15 प्रतिशत हो गया। पाँच दिसंबर की मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दर में कटौती नहीं करने का मुख्य कारण खुदरा महँगाई में
पीएमसी ग्राहकों को राहत देने की पहल
दो दिसंबर को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के 78 प्रतिशत खाताधारक अपना पैसा निकाल चुके हैं। धन निकासी की सीमा को भी बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। बीमारी, शादी एवं अन्य गंभीर स्थितियों में खाताधारक खाते से एक लाख रुपये भी निकाल सकते हैं। सरकार द्वारा राहत देने से बैंक के अधिकांश छोटे जमाकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो गया है।
भ्रष्टाचार रोकने में सफल साबित हो रही मोदी सरकार
मोदी सरकार की भ्रष्टाचार रोकने की मुहिम सफल होती दिख रही है, इस बात का खुलासा हाल में आये कुछ रिपोर्टों से हुआ है। वित्त वर्ष 2019 में देश के 20 राज्यों में भ्रष्टाचार 10 प्रतिशत कम हुआ है। इंडिया भ्रष्टाचार सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी कामकाज में रिश्वतखोरी पर पिछले कुछ वर्षों में थोड़ी लगाम लगी है।
सरकार की विनिवेश नीति से अर्थतंत्र को मिलेगी गति
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने आम बजट, 2019 पेश करते हुए कहा था कि सरकार गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बेचने का सिलसिला जारी रखेगी। आम बजट, 2019 में सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश लक्ष्य बढ़ाकर 1.05 लाख करोड़ कर दिया, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में विनिवेश का लक्ष्य 80 हजार करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष के
बीएसएनएल और एमटीएनएल को संकट से उबारने की कोशिश में जुटी मोदी सरकार
बीएसएनएल और एमटीएनएल को वित्तीय संकट से उबारने के लिये सरकार ने 70,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की पेशकश की है, जिसके तहत दोनों इकाइयों का विलय, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, 4 जी स्पेक्ट्रम की सुविधा, दीर्घावधि बॉन्ड, दोनों इकाइयों की रियल एस्टेट संपत्ति को बेचकर पूँजी इकठ्ठा करने आदि का प्रस्ताव है।
फिर एकबार कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भारत की ऊंची छलांग!
विश्व बैंक हर साल “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस” या कारोबारी सुगमता के संबंध में वैश्विक रैकिंग जारी करता है। “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस 2020”की रैकिंग में भारत 190 देशों की सूची में 14 स्थानों की छलांग लगाते हुए 77वें स्थान से 63वें स्थान पर पहुँच गया है। इतना ही नहीं भारत को देश में कारोबार का माहौल बेहतर करने के लिये सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में चुना गया है।
