आईएमएफ ने माना कि मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था दौड़ने लगी है!
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने हाल ही में मोदी सरकार द्वारा आर्थिक मोर्चे पर किये गये सुधारों की सराहना की है। इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आईएमएफ ने कहा कि आर्थिक सुधारों का फायदा अब दृष्टिगोचर होने लगा है। सालगादो, जो आईएमएफ में भारतीय मिशन के प्रमुख हैं, ने 26 खरब
जीएसटी के इन नए बदलावों से छोटे कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को बेहतर बनाने के लिये सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इस क्रम में सरकार जीएसटी के 28 प्रतिशत कर के स्लैब को खत्म करना चाहती है। साथ ही वह 12 एवं 18 प्रतिशत के स्लैब को मिलाकर एक करना चाहती है। इस आलोक में केंद्र सरकार राज्यों से चर्चा कर रही है। मौजूदा समय में जीएसटी के 28 प्रतिशत के स्लैब में 37 उत्पाद हैं, जिन्हें
‘मोदी सरकार बनने के बाद स्विस बैंकों में 80 प्रतिशत कम हुआ भारतीय काला धन’
राज्यसभा ने 25 जुलाई को भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक पारित कर दिया। लोकसभा ने इस विधेयक को 19 जुलाई को पारित किया था। दोनों सदनों में इस विधेयक के पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जायेगा। इस विधेयक में आर्थिक अपराध करके विदेश पलायन करने वालों पर पाबंदी लगाने के प्रावधान
बैंकों के मर्ज को कम करने के लिये मोदी सरकार की सार्थक पहल
केंद्र सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक सहित 5 सरकारी बैंकों में 113 अरब रुपये डालने का फैसला किया है, ताकि उन्हें नियामकीय पूंजी की जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार ने पिछले साल सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण योजना के तहत 2.11 लाख करोड़ रुपये पूंजी डालने का फैसला किया था। यह निवेश उसी योजना का हिस्सा है। चूँकि, बैंक अपने अतिरिक्त टियर-1
मोदी की आर्थिक नीतियों से फ़्रांस को पछाड़ भारत बना दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था !
मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके पहले फ्रांस इस स्थान पर काबिज था। विश्व बैंक के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वर्ष 2017 में 2.597 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी, जबकि फ्रांस की 2.582 ट्रिलियन यूएस डॉलर।
एमएसपी वृद्धि : ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं, किसानों के हित की दिशा में एक और कदम है !
मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मूल्य में 2018-19 सत्र के लिये बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे किसानों को राहत मिलने की संभावना है। हालाँकि, विरोधी दल सरकार के इस निर्णय को एक राजनीतिक फैसले के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उनके तर्क आधारहीन हैं, क्योंकि सरकार की इस घोषणा से देशभर के किसान लाभान्वित होंगे, जबकि इस साल के अंत
जीएसटी से बढ़ रहा केंद्र और राज्य सरकारों का राजस्व
पुरजोर विरोध एवं मशक्कत के बाद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई, 2017 से लागू हो गया। शुरू में मुख्य तौर पर दरों और स्लैबों की संख्या को लेकर विपक्षी दलों ने विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया। इसके अलावा भी सरकार ने दूसरे जरूरी सुधार किये।
किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही मोदी सरकार
मोदी सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये कृषि क्षेत्र के बजट को दोगुना करके 2.12 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के कार्यकाल की तुलना में दोगुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 600 से अधिक जिलों के किसानों से इस संदर्भ में
स्वर्ण मौद्रिकरण योजना में हुआ बदलाव, काले धन को सोने में खपाने वालों की आएगी शामत !
रिजर्व बैंक ने स्वर्ण मौद्रिकरण योजना को बेहतर बनाने के लिये एक अधिसूचना जारी करके कहा है कि अल्पकालीन जमा को बैंक के बही-खाते पर देनदारी के अनुरूप माना माना जायेगा। यह जमा, मनोनीत बैंकों में एक से तीन साल के लिए किया जाएगा। अन्य अवधि के लिए भी जमा की अनुमति होगी। यह एक साल तीन महीने, दो साल चार महीने पाँच दिन आदि अवधि
मूडीज रिपोर्ट : राजकोषीय घाटे को कम करने में कामयाब रहेगी मोदी सरकार
मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस के अनुसार भारत चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत पर रखने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। बजटीय लक्ष्य को पाने के लिए सरकार पूँजीगत खर्च में कटौती कर सकती है। सरकार द्वारा ऐसा पूर्व के वर्षों में किया भी गया है। चूँकि, सरकार ने कच्चे तेल के दाम में वृद्धि होने पर भी पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती नहीं की
