अनुच्छेद-370 पर दिग्विजय सिंह का बयान कांग्रेस का वास्तविक चेहरा दिखाने वाला है
इस अनुच्छेद को कांग्रेस ने ही देश पर जबरिया थोपा था और जब भाजपा सरकार ने 2019 में इस वर्षों पुरानी गलती को दुरुस्त किया तो अब कांग्रेस तिलमिला रही है।
कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन के कुप्रबंधन पर खामोश क्यों हैं राहुल गांधी?
जहां तक केंद्र सरकार के रूख की बात है, वो बेकार की राजनीति में पड़े बिना कोरोना की रोकथाम और टीकाकरण में लगी हुई है।
भाजपा विरोधी अभियान में बदला कथित किसान आंदोलन
किसान आंदोलन अब राजनीतिक विरोध में तब्दील हो चुका है। यही कारण है कि आम किसान इस आंदोलन से दूरी बनाने लगे हैं।
संकटकाल में भी अपनी नकारात्मक राजनीति से बाज नहीं आ रहा विपक्ष
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जितनी तेजी से रोज केंद्र सरकार के खिलाफ श्रृंखलाबद्ध रूप से ट्वीट करते हैं, उतनी तेजी व गंभीरता उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों में बिगड़ते हालातों को सुधारने के लिए कभी नहीं दिखाई।
चुनाव परिणामों के बाद हिंसा और अराजकता की आग में जलता बंगाल
आज हर देशवासी के मन में यह पीड़ा है कि आखिर बंगाल का नागरिक होकर हिन्दुओं ने व भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्या कोई अपराध कर दिया है जो उनके साथ यह हो रहा है।
भारत के मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप की मांग कर राहुल गांधी ने बचकानेपन की सभी हदें पार कर दी हैं
भाजपा सरकार कोई बलात नहीं वरन भारी बहुमत से चुनकर आई हुई सरकार है। इस चुनी हुई सरकार के विरुद्ध राहुल का एक अन्य देश से अपील करना देश के लोकतंत्र और जनमत का अपमान तो है ही, शर्मनाक भी है।
कभी गोत्र बताकर तो कभी मंदिर जाकर खिसकती जमीन बचाने की कोशिश में जुटीं ममता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो जय श्री राम के उद्घोष से नाराज हो जाती थीं, अब अपना गोत्र बताने लगी हैं।
बंगाल चुनाव : विक्टिम कार्ड खेलकर मुद्दों से ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश करतीं ममता बनर्जी
बंगाल राज्य इन दिनों अराजकता और रक्तपात का गढ़ बन चुका है। वही बंगाल जिसकी मूल पहचान कला, साहित्य से थी, अब हिंसा, घृणा का पर्याय बन चुका है।
मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून का विरोध कांग्रेस की नीयत पर गहरे सवाल खड़े करता है
यह कानून उन अपराधियों के लिए है, जो नाम बदलकर बेटियों को बहकाते हैं और उनका मतांतरण करवाते हैं। निश्चित ही इस कानून से महिलाओं को सुरक्षा मिले।
किसान हितों को समर्पित है मोदी सरकार, इसलिए अप्रासंगिक हुआ कथित किसान आंदोलन
किसानों की आय बढ़ाने और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए मोदी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। ये कृषि कानून भी इसीकी एक कड़ी हैं।
