देश को लालटेन युग से बाहर निकालने में कामयाब रही मोदी सरकार
बिजली की खपत और आर्थिक विकास में सीधा संबंध पाया जाता है। जिन राज्यों में बिजली की खपत ज्यादा है वहां गरीबी आखिरी सांसे गिन रही है।
विकास को गति देने वाली मौद्रिक समीक्षा
यह 10वीं मौद्रिक समीक्षा है, जब रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर और रिवर्स रेपो दर को 3.35 प्रतिशत पर यथावत रखा गया है।
डिजिटल इंडिया के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है भारत
डिजिटल इंडिया के माध्यम से किसानों को अपनी फसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने हेतु भी सक्षम बनाया जा रहा है।
ग्रामीण विकास को गति देने वाला बजट
वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के प्रावधानों के तहत भारतीय रेलवे छोटे किसानों और मीडियम इंटरप्राइजेज़ को माल ढुलाई की सेवा देने के लिए नये उत्पादों और ढुलाई सेवा का विकास करेगा
पूंजी निवेश को बढ़ाकर रोजगार निर्मित करने वाला बजट
2021-22 के आम बजट में किए गए कुल खर्चों 34.83 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के बाद अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कुल खर्चों को बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बजट प्रावधानों से बैंकिंग क्षेत्र को मिलेगी मजबूती
बजट प्रावधानों से बैंकों के ऋण वृद्धि दर में इजाफा होने और एनपीए के स्तर में कमी आने की संभावना है साथ ही साथ इससे आगामी महीनों में बैंकों के मुनाफे में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
पूर्वोत्तर को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने में कामयाब रही मोदी सरकार
पूर्वोत्तर भारत को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों में 27 जनवरी 2022 का दिन मील का पत्थर होगा क्योंकि इस दिन मणिपुर के कैमाई रोड रेलवे स्टेशन तक मालगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ।
एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के निर्यात की ओर अग्रसर भारत
वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात 100,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है, जो कि अपने आप में एक इतिहास रच देगा।
रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत
मोदी सरकार देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। इससे न सिर्फ लाखों करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि सैन्य उपकरणों के बहुत बड़े बाजार में भागीदारी का मौका भी मिलेगा।
वैश्विक स्तर पर मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था
कोरोना महामारी की वजह से अनेक देशों की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई है, लेकिन भारत में सरकार की समीचीन नीतियों और आमजन में बढ़ती जागरूकता की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
