भारत में तेजी से बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार के क्या हैं कारण ?
ये निवेश तब हुआ है जब पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्तर लगातार कम हो रहा है। आज विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ा है।
कोरोना संकट : गरीबों के हितों के साथ-साथ राज्य के विकास को लेकर भी सक्रिय है योगी सरकार
गरीबों-मजदूरों के हितों की चिंता के साथ-साथ योगी राज्य की विकास सम्बन्धी गतिविधियों को लेकर भी सक्रिय हैं। एक्सप्रेस वे व औद्योगिक गलियारे के इस दौरान बाधित हुए कार्य में पुनः तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं।
केंद्र सरकार के प्रोत्साहन और प्रयास से जल्द ही राज्य बनेंगे आत्मनिर्भर
अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 42 करोड़ लोगों को 53 हजार करोड़ रुपये की नकदी सहायता दी गई है। जबकि महिला जन धन खाताधारकों को भी 20,344 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
अब जल शक्ति घर लौटे कामगारों का बनेगा आधार
इससे राज्यों की पेय जल की समस्या का हल भी निकाला जा सकेगा, साथ ही घर वापस गए कामगारों को रोजगार भी दिया जा सकेगा।
कोरोना संक्रमण के आगे दिल्ली सरकार ने टेके घुटने, अमित शाह ने थामी कमान
दिल्ली सरकार राजधानी में फैले कोरोना संक्रमण के सामने घुटने टेक चुकी है। हालात हाथ से बाहर जाता देख अब देश के गृहमंत्री अमित शाह ने राजधानी की कमान अपने हाथों में ले ली है।
कोरोना संकट में भी पूरा विश्व जता रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा
भारतीय इतिहास में पहली बार देश में विदेशी मुद्रा भंडार ने 500 बिलियन (50,000 करोड़) अमेरिकी डॉलर के आँकड़े को पार करते हुए 501.70 बिलियन (50,170 करोड़) अमेरिकी डॉलर के स्तर को छुआ है।
मोबाइल निर्यात बाजार में भारत की दस्तक
अब तक अग्रणी मोबाइल आयातक के रूप में शुमार भारत जल्दी ही मोबाइल निर्यातक की श्रेणी आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दरअसल मोदी सरकार 370 अरब डॉलर के वैश्विक मोबाइल बाजार में चीन-वियतनाम को टक्कर देने की रणनीति पर काम कर रही है।
मोदी सरकार के हालिया सुधारों से होगा कृषि क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात
मोदी सरकार ने नवीन कृषि सुधारों को लागू करने के लिए ‘कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020’ को अधिसूचित किया है। इसके तहत अब किसान बिचौलियों के बिना सीधे अपनी उपज बेच सकेंगे।
छूट की पेशकश से मांग बढ़ाने की कवायद में जुटी वाहन कम्पनियाँ
छोटे एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) ने भी अनेक राज्यों में काम करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 23 लाख छोटे एवं मझोले उद्योगों ने फिर से उत्पादन करना शुरू कर दिया है।
मील का पत्थर साबित होगी नई कोयला खनन नीति
कोयला मंत्रालय में हुए एक मंथन के अनुसार, वर्ष 2023-24 तक कोयले के आयात को ख़त्म कर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
