अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रभुत्व का होगा अगला दशक
21वीं सदी के तीसरे दशक में समाहित, वर्ष 2022 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा। आज देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार कई वर्गों, अर्थशास्त्रियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में यह धारणा प्रबल होती जा रही है कि न केवल अगला दशक बल्कि अगली सदी भी भारत के प्रभुत्व वाली होने की प्रबल सम्भावना बनती जा रही है। इसकी
विदेशी काला धन क़ानून के तहत आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 422 मामलों में नोटिस जारी
काला धन इस देश में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाल ही में संसद में केंद्र सरकार ने काले धन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत की हैं। ये जानकारियां गौरतलब इसलिए भी हैं क्योंकि इससे सरकार की मंशा ही नहीं, बल्कि सरकार के कृत्यों की भी पुष्टि होती है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद के पटल पर बजट-2020-21 प्रस्तुत किया। इस बजट में समाज के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुँचने की नीतिगत मंशा दिखाई देती है। यूँ तो यह बजट सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आया है, फिर भी इसे मुख्यतः किसान केन्द्रित कहा जा सकता है।
बजट 2020 : अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला एक सर्वस्पर्शी बजट
आम बजट में किये गये प्रावधानों से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की प्रबल संभावना है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग क्षेत्र, प्रत्यक्ष एवं अ प्रत्यक्ष कर में राहत देने, रेलवे एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में पीपीपी मॉडल अपनाने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। अंतिम उपभोग व्यय में तेजी लाने से स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन
जैविक खेती के विकास पर मोदी सरकार दे रही विशेष ध्यान
केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में जैविक खेती के विकास हेतु कई प्रयास प्रारम्भ किए गए हैं। बड़े-बड़े आदिवासी क्षेत्रों, वर्षा सिंचित क्षेत्रों एवं ऐसे क्षेत्र जहाँ उर्वरक का कम उपयोग होता है, उन्हें जैविक खेती क्षेत्रों में प्रोत्साहित/विकसित किया जा रहा है। इस प्रकार, 30 लाख हैक्टेयर नए क्षेत्र में जैविक खेती प्रारम्भ किए जाने की योजना है। अंडमान
चीनी मोबाइल कंपनी हुआवे को भारत में मंजूरी मिलने का मतलब
5जी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये गुणवततापूर्ण स्मार्ट फोन का होना जरूरी है। चीनी मोबाइल कंपनी हुआवे कई फीचरों से लैस है, जिससे आम आदमी का जीवन आसान हो जायेगा। इसके अलावा, मोबाइल उद्योग का भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। यह रोजगार सृजन का भी बहुत बड़ा जरिया है। लिहाजा, सिर्फ विरोध करने भर के
बुनियादी ढाँचे के विकास को गति दे रही केंद्र सरकार
भारत सरकार ने देश में बुनियादी ढाँचे को विकसित करने एवं देश के आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए वर्ष 2025 तक 103 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है। इसके लिए हाल ही में देश में पहली बार एक “राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचा पाइप लाइन” बनाई गई है। जिसके अंतर्गत देश में पूँजी निवेश का पूरा ख़ाका तैयार किया
इसरो ने किया जीसैट 30 का सफल प्रक्षेपण, जानिये क्या होंगे लाभ
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाजेशन (ISRO) ने एक और सफलता हासिल की है। इसरो ने वर्ष 2020 का पहला सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद संचार क्षेत्र में अहम बदलाव देखने को मिलेंगे।
ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाने में कामयाब मोदी सरकार
हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान ने एक समीक्षा प्रतिवेदन जारी किया है जिसमें बताया गया है कि भारत में 95 प्रतिशत लोगों के घरों में बिजली मुहैया कराई जा चुकी है और 98 प्रतिशत परिवारों की, खाना पकाने के लिए, स्वच्छ ईंधन तक पहुँच बन गई है। साथ ही, उक्त समीक्षा प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में निजी निवेश की मात्रा भी बढ़ी है, जिससे भारत में ऊर्जा के क्षेत्र की दक्षता में सुधार हुआ है। उसकी वजह से ऊर्जा की क़ीमतों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है एवं ऊर्जा की क़ीमतें सस्ती हुई
‘सबका साथ सबका विकास’ की संकल्पना को साकार करने वाला बजट बनाने में जुटी सरकार
वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला है और बजट पेश करने से एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को “आर्थिक सर्वे” जारी किया जायेगा। वित्त वर्ष 2015-16 के बाद ऐसा पहली बार होगा, जब आम बजट शनिवार को पेश किया जायेगा। मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जायेगा। इससे पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में बजट पेश किया जाता था। अपने पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने आम बजट एक महीने पहले पेश करने का
