ग्रामीण उद्योगों के विकास से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की कवायद
केंद्र सरकार खादी और ग्रामीण उद्योग के विकास के लिये योजना बना रही है, जिसकी मदद से आगामी 5 सालों में ग्रामीण उद्योगों के टर्नओवर को बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रूपये किया जा सकेगा। फिलहाल, ग्रामीण उद्योगों का टर्नओवर 75 हजार करोड़ रुपए है।
मिशन मोड में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना, तय समय से पहले पूरा होने की उम्मीद
प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किए जाने की रफ्तार देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह योजना अपने तय समय से पहले ही पूरी हो जाएगी। इसी कड़ी में केंद्र के शहरी एवं विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक करोड़वें घर को मंजूरी का लक्ष्य दिनांक 27 दिसम्बर 2019 को हासिल कर लिया गया है।
ये तथ्य संकेत देते हैं कि नए साल में मजबूत रहेगी अर्थव्यवस्था
चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान नई परियोजनाओं में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का इजाफा हुआ है। पिछले साल की तीसरी तिमाही के मुकाबले यह रकम ज्यादा है। पिछले साल इस दौरान परियोजनाओं में 3.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया था। परियोजनाओं की गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी
समय की आवश्यकता है अटल भूजल योजना
भारत में कृषि से सम्बंधित पानी की कुल माँग का 65 प्रतिशत और घरों में पानी की कुल माँग का 85 प्रतिशत हिस्सा भूजल प्रदान करता है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता शहरीकरण और बढ़ते औद्योगीकरण के कारण भूजल पर दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है। आज देश के सीमित जल संसाधन ख़तरे में आ गए हैं। देश के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम एवं अनियंत्रित तरीक़े से भूजल का दोहन
जूट उद्योग के पुनर्जीवन में कामयाब रही मोदी सरकार
औद्योगिक हिंसा, बार-बार तालाबंदी और मंदी के कारण बदनाम हो चुके जूट उद्योग का सूर्योदय होने लगा है। दुनिया भर में प्लास्टिक उत्पादों के खतरों और मोदी सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध के बाद जूट से बने सामानों की मांग में अचानक तेजी आई है। स्थिति यहां तक आ गई है कि पूरी क्षमता पर काम करने के बावजूद कारोबारी निर्यात आर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
दिखने लगे हैं आईबीसी क़ानून के सकारात्मक परिणाम
ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं, हालाँकि, इसका सफर मुश्किलों भरा रहा है। लंबे समय की रणनीति और निरंतर सुधार की परिणति है यह। दूसरे देशों में भी इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन हेतु आईबीसी को लाने में लंबा समय लगा है।
ये तथ्य बताते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने लगी है
रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश में वृद्धि की खबर है। इस वर्ष जनवरी से अब तक रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश लगभग 9 प्रतिशत बढ़कर 43,780 करोड़ रुपये हो गया है। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म कोलियर्स के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर में हुए कुल निवेश में 46 प्रतिशत यानी 19,900 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी सिर्फ ऑफिस प्रॉपर्टी की रही है।
गांवों में संचार क्रांति लाएगा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन
राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और विकास के क्षेत्र में प्रोद्योगिकी ढांचे को मजबूत किया जा सकेगा। सबसे बढ़कर इससे गांवों तक आधुनिक तकनीक की पहुंच बनेगी और सरकार तथा आम आदमी के बीच की दूरी कम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि मंडियां देश भर की मंडियों से जुड़ जाएंगी। इससे किसान अपनी उपज को
कर्ज दरों में और कमी आने के आसार
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने सर्वसम्मति से 5 दिसंबर की मौद्रिक समीक्षा में रेपो और रिवर्स रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया था। पिछली मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की गई थी, जिससे रेपो दर कम होकर 5.15 प्रतिशत हो गया। पाँच दिसंबर की मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दर में कटौती नहीं करने का मुख्य कारण खुदरा महँगाई में
पीएमसी ग्राहकों को राहत देने की पहल
दो दिसंबर को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के 78 प्रतिशत खाताधारक अपना पैसा निकाल चुके हैं। धन निकासी की सीमा को भी बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। बीमारी, शादी एवं अन्य गंभीर स्थितियों में खाताधारक खाते से एक लाख रुपये भी निकाल सकते हैं। सरकार द्वारा राहत देने से बैंक के अधिकांश छोटे जमाकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो गया है।
