बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की पहल
हरित क्रांति के दौर में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल, फसल चक्र की उपेक्षा, जल संरक्षण पर ध्यान न दिए जाने से देश में मरुस्थलीकरण का दायरा बढ़ने लगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान तक सिमटे थार मरुस्थल ने अब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है।
बैंकों के एकीकरण से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए 30 अगस्त को मोदी सरकार ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की घोषणा कर दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरामण के अनुसार अगले 5 सालों में पाँच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये देश में बड़े बैंकों का होना जरूरी है।
अर्थव्यवस्था को गति देने की पहल
तेईस अगस्त की शाम को प्रेस कान्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये अनेक उपायों जैसे, बैंकों में नकदी बढ़ाने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कंपनियों के लिये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने, मंदी का सामना कर रहे वाहन क्षेत्र को राहत देने, स्टार्टअप कंपनियों को ऐंजल टैक्स से छूट देने आदि की घोषणा की।
महंगाई दर में कमी आने से कर्ज सस्ता होने के आसार
प्रमुखतः ईंधन की कीमत में गिरावट की वजह से जुलाई महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) दर कम होकर 3.15 प्रतिशत हो गई, जो जून महीने में 3.18 प्रतिशत थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को पहले से अंदाजा था कि सीपीआई या खुदरा महँगाई दर में कमी आयेगी। इसीलिए, केंद्रीय बैंक ने हालिया मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर में कटौती की। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में भी सीपीआई निचले स्तर पर बनी रहेगी।
श्रमिकों की जिंदगी में बेहतरी लाने की पहल
श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने ‘श्रमिकों के हितों से जुड़े ‘व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल स्थिति, 2019 विधेयक’ को 23 जुलाई को लोक सभा में पेश किया है। इस विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक नियोक्ता किसी भी श्रमिक की लिखित सहमति के बिना उससे ओवरटाइम नहीं करा पायेगा।
इन्वेस्टर्स समिट : न्यू इंडिया की दिशा में सर्वाधिक योगदान देने की कोशिश में जुटा उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट पिछली सरकारों के समय भी बहुत जोर शोर से होती रही है और उनमें देश के शीर्ष उद्योगपति शामिल होते रहे हैं। इसके माध्यम से प्रदेश के औद्योगिक विकास का सपना भी दिखाया जाता रहा है, लेकिन इस समिट से जमीनी स्तर पर कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हुई।
एनबीएफसी को मजबूत करने की कवायद
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अनुमान जताया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की नकदी की समस्या जल्दी ही खत्म हो जायेगी, क्योंकि केंद्रीय बैंक, बैंकिंग प्रणाली में भारी मात्रा में पूंजी डाल रहा है। दास के अनुसार मामले में बैंकों के सकारात्मक रुख अपनाने से भी एनबीएफसी पर मंडरा रहा नकदी संकट का खतरा कम होने लगा है। दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक शीर्ष 50 एनबीएफसी पर बारीक नजर रख रहा है, ताकि जरूरत पड़ने उन्हें मदद उपलब्ध कराई जा सके।
नल से जल : देश के हर घर तक पानी पहुँचाने की कवायदों में जुटी मोदी सरकार
जिस देश में चुनावी वायदों को अगले चुनाव तक के लिए भुला दिया जाता हो, वहां कैबिनेट की पहली बैठक में ही चुनावी वायदे को पूरा करने का समयबद्ध कार्यक्रम तय कर दिया जाए तो इसे आश्चर्य ही माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 17वीं लोकसभा के चुनाव से पहले जारी संकल्प पत्र में वादा किया था कि सत्ता में वापसी पर जल प्रबंधन के लिए नए मंत्रालय का गठन किया जाएगा।
स्वर्णिम भविष्य के स्वप्न दिखाती नई शिक्षा नीति
बच्चे देश का भविष्य ही नहीं, नींव भी होते हैं और नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही बुलंद होगी। इसी सोच के आधार पर नई शिक्षा नीति की रूप रेखा तैयार की गई है। अपनी इस नई शिक्षा नीति को लेकर मोदी सरकार एक बार फिर चर्चा में है। चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, तो जाहिर है इसके विरोध में भी स्वर उठना भी स्वाभाविक था और अपेक्षा के अनुरूप स्वर उठे भी।
बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती देने में जुटी मोदी सरकार
बैंकिंग क्षेत्र में सख्ती बरतने एवं विविध उपायों को अमल में लाने से फंसे कर्ज की वसूली में तेजी आई है। एनपीए की राशि में 1 लाख करोड़ रूपये की कमी आई है। बैंकों में विगत 4 सालों में 4 लाख करोड़ रूपये की वसूली हुई है, जिससे खस्ताहाल बैंकिंग क्षेत्र को काफी राहत मिली है।
