आरबीआई ने रेपो रेट में की कमी, आर्थिक गतिविधियों की बढ़ेगी रफ़्तार
उम्मीद के मुताबिक रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंक की कटौती करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया है। रिजर्व के रुख से ऐसा लगता है कि नीतिगत दरों में फिलहाल वृद्धि नहीं की जायेगी और आगामी मौद्रिक समीक्षाओं में भी इसमें और भी कटौती की जा सकती है।
एनबीएफसी को मजबूत करने की पहल
एनबीएफसी को वर्तमान पूँजी संकट के भंवर से निकालने के लिये रिजर्व बैंक ने दिशा-निर्देश जारी किया है साथ ही साथ 5000 या उससे ज्यादा कारोबार करने वाले एनबीएफसी को एक जोखिम अधिकारी नियुक्त करने के लिये निर्देशित किया गया है, ताकि जोखिम की स्थिति में एनबीएफसी खुद संकट से बाहर निकल सकें। उम्मीद है कि रिजर्व
जीएसटी के कारण कर संग्रह में हो रही वृद्धि
वित्त वर्ष 2018-19 में मासिक जीएसटी राजस्व 981 अरब रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में 9.2 प्रतिशत अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि हाल के महीनों में राजस्व वृद्धि ने जोर पकड़ा है। मार्च में कुल जीएसटी संग्रह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी 203 अरब रुपये, एसजीएसटी 275 अरब रुपये और आईजीएसटी 504 अरब रुपये रहा। इसके अलावा केंद्र सरकार को उपकर मद में 82 अरब रुपये
मोदी के नेतृत्व ने स्वच्छता को जनांदोलन बना दिया!
साफ-सफाई के बहुआयामी लाभों के बावजूद भारत इस मामले में पिछड़ा रहा तो इसका कारण यह है कि आजाद भारत की सरकारों की प्राथमिकता सूची में स्वच्छता को कभी जगह ही नहीं मिली। साफ-सफाई को जनांदोलन का रूप नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कुप्रवृत्ति को बदल दिया। “मोदी है तो मुमकिन है” का ही नतीजा है कि आज पूरा देश स्वच्छता के प्रति सजग हो चुका है।
कारोबार करना सुगम होने से चीन को छोड़ भारत आ सकती हैं 200 अमेरिकी कम्पनियाँ
अमेरिका और चीन के बीच चल रही कारोबारी लड़ाई का फ़ायदा भारत को मिलने की संभावना बन रही है। यह खबर है कि दोनों देशों के बीच चल रहे कारोबारी जंग की वजह से 200 अमेरिकी कंपनियाँ भारत में अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। ऐसा होने से भारत में निवेश बढ़ेगा, रोजगार में वृद्धि होगी, घरेलू मुद्रा में मजबूती आयेगी, उत्पादों की मांगों में इजाफा होगा और मुद्रास्फीति में कमी आने से
करोड़ों लोगों को गरीबी के दलदल से निकालने में कामयाब रही मोदी सरकार
इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि देश में गरीबी मिटाने की सैकड़ों योजनाओं के बावजूद गरीबी बढ़ती गई। हां, इस दौरान ज्यादातर सत्ताधारी कांग्रेस से जुड़े नेताओं, ठेकेदारों, भ्रष्ट नौकरशाहों की कोठियां जरूर गुलजार होती गईं। यह भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि आजादी के सत्तर साल बाद भी हम गरीबी, बेकारी, बीमारी, अशिक्षा के गर्त में आकंठ डूबे हुए हैं। आज जब
मोदी सरकार की नीतियों से बढ़ रहा देश का विदेशी मुद्रा भण्डार
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 अप्रैल, 2019 को 1.10 अरब डॉलर बढ़कर 414.88 अरब डॉलर हो गया, जो 28,758 अरब रुपये के बराबर है। रिजर्व बैंक के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में व्यक्त किया जाता है, लेकिन इसपर पाउंड स्टर्लिंग, येन जैसी अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव का भी प्रभाव पड़ता है।
दवा उद्योग के मामले में देश को आत्मनिर्भर बना रही मोदी सरकार
इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहां सेहत का सवाल शायद ही कभी अहम मुद्दा बनता हो। चुनाव लोक सभा के हों या विधान सभाओं के, सेहत के सवाल पर ज्यादातर राजनीतिक दल चुप्पी साधे रहते हैं। हां, इस दौरान वे मुफ्त बिजली-पानी, कर्ज माफी जैसे वोट बटोरू वायदों का पांसा फेंकने में नहीं चूकते हैं।
नीतिगत दरों में कटौती से आमजन को राहत मिलने के आसार
शक्तिकांत दास के अनुसार नीतिगत दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों को देना ज्यादा जरूरी है, अन्यथा कटौती का मकसद बेकार हो जायेगा। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक सुनील मेहता के अनुसार बैंकों ने दरों में 10 से 12 आधार अंक की कटौती की है और नीतिगत दरों में और कटौती करने और नकदी की स्थिति में सुधार होने से बैंक कर्ज की दरों में और भी कटौती कर सकते हैं।
बिजली क्रांति: मोदी राज में हुई लालटेन युग की विदाई
एक बड़ी विडंबना यह है कि पूरा विपक्ष एक होकर जितना जोर नरेंद्र मोदी को हराने में लगा रहा है, उसका दसवां हिस्सा भी भाजपा को हराने में नहीं। आखिर मोदी के नाम पर विपक्ष को चिढ़ क्यों है इसे पिछले पांच वर्षों में नरेद्र मोदी के प्रयासों से देश में हुई अनेक विकासात्मक क्रांतियों में से एक बिजली क्रांति से समझा जा सकता है।
