स्वच्छता को आदत बनाने की दिशा में सफलतापूर्वक बढ़ रही मोदी सरकार
स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को गाँधी जयंती के अवसर पर की थी। इस गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान के चार वर्ष पूरे हुए। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आकड़ो और तथ्यों के आलोक में इस योजना की दिशा व दशा पर विमर्श हो।
बाजार उधारी कम करने से आएगी राजकोषीय घाटे में कमी
नकदी और बॉन्ड यील्ड पर दबाव कम करने के लिये सरकार वित्त वर्ष 2018-19 में सकल बाजार उधारी में 700 अरब रुपये की कटौती करेगी, जिससे राजकोषीय घाटे में कमी आयेगी। अक्टूबर, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान सरकार 2.47 लाख करोड़ रूपये बाजार उधारी को कम करेगी। पहली छमाही यानी अप्रैल, 2018 से सितंबर, 2018 की अवधि में सरकार बाजार उधारी को
आयुष्मान भारत : किसको और कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ, जानिये सब बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची से प्रधानमंत्री “आयुष्मान भारत” कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (एनएचपीएस) की औपचारिक शुरुआत 23 सितंबर, 2018 को की। इस योजना को ‘मोदी केयर’ के नाम से भी जाना जाता है। इसे आजादी के बाद की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना माना जा रहा है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को
महंगाई काबू करने में कामयाब रही मोदी सरकार
महंगाई पर भारत बंद का आयोजन करने वाले यह नहीं देख रहे हैं सैकड़ों जीवनोपयोगी वस्तुओं-सेवाओं की कीमतों भारी कमी दर्ज की गई है। जो दालें सौ से डेढ़ सौ रूपये किलो बिक रही थीं वे आज साठ से सत्तर रूपये किलो में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। चीनी 45 रूपये किलो से घटकर 30 से 32 रूपये प्रति किलो तक आ गई है। जो एलईडी बल्ब साढ़े तीन सौ रूपये का मिल रहा
जीएसटी के जरिये ई-कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजे से बढ़ेगा राजस्व
नये नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत टैक्स डिड्क्कशन एट सोर्स (टीडीएस) एवं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) देना होगा। इसके लिये केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने उन कंपनियों के लिए ऑडिट और समाधान फॉर्म जारी किया है, जिनका कारोबार 2 करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा है। दरअसल, इस नियम
भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए यादगार रहा बीता सप्ताह, मिली कई सफलताएं!
बीता सप्ताह भारत के रक्षा क्षेत्र के नज़रिये से बहुत सकारात्मक और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला रहा। अलग-अलग बिंदुओं पर, विभिन्न मोर्चों से संबंधित उपलब्धियां देश को हासिल हुईं। सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि अमेरिका की नामी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत के साथ मिलकर साझेदारी की शुरुआत की। इस कंपनी के एफ-16 लड़ाकू विमान के विंग्स अब भारत
8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना भारत!
बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की श्रेणी में ले जाने के लिये जब सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वार्षिक वृद्धि दर को दहाई अंकों में ले जाने की बात कही, तो लोगों को यह बात कोरी कल्पना लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार देश में कारोबार करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये विगत 4 सालों में अनेक कदम उठाये
पॉर्टेबल पेट्रोल पंप से जन-जीवन होगा आसान
देश में पेट्रोल पंपों की उपलब्धता के नजरिये से भारत को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में पेट्रोल अमूमन आसानी से मिल जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों की संख्या अभी भी नगण्य है, जिसके कारण ग्रामीणों को खेतों की सिचाई करने या खेतों को जोतने हेतु पम्पसेट या ट्रैक्टर में पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिये नजदीक के शहरों में
ये आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार की नीतियों से बढ़ रहे रोजगार के अवसर
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार वर्ष 2018 में बेरोजगारी की दर भारत में 3.5 प्रतिशत रहेगी, जबकि चीन में यह 4.8 प्रतिशत होगी। आईएलओ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 से 2 दशकों में भारत के सेवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हुए हैं। इसके अनुसार भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया और नेपाल में असंगठित क्षेत्र में करीब 90 प्रतिशत कामगार हैं, जिसमें
स्वामीनाथन के बाद अब नाबार्ड ने भी माना कि मोदी राज में बढ़ी है किसानों की खुशहाली!
भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, धनबल-बाहुबल और जाति-धर्म की राजनीति कर सत्ता हासिल करने वाली सरकारों ने कृषि क्षेत्र के दूरगामी विकास की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। यही कारण है कि खेती-किसानी की बदहाली बढ़ती गई। 1991 में शुरू हुई उदारीकरण की नीतियों में खेती-किसानी की घोर उपेक्षा हुई।