बाणसागर परियोजना : ये मोदी की कार्यशैली है कि दशकों से अटकी परियोजनाएं वर्षों में पूरी हो रहीं !
उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लिए संजीवनी रूपी बाणसागर नहर परियोजना का उद्घाटन आखिरकार हो ही गया। चालीस साल पहले शुरू हुई इस परियोजना के 20 साल तो काम शुरू होने में ही निकल गए। इस दौरान कई सरकारें आईं-गईं लेकिन इस परियोजना पर सिर्फ बातें-वादें हुए। इसका नतीजा यह हुआ कि जो परियोजना 300 करोड़ रूपये में पूरी हो सकती थी
मोदी और योगी के नेतृत्व में विकास की एक नयी इबारत लिखने की ओर बढ़ रहा यूपी
देश के लोकप्रिय एवं गरीब, वंचितों के विकास को समर्पित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछले बीते दिनों से उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे, जहाँ उन्होंने कई जन-कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेस-वे लखनऊ, अमेठी, फैजाबाद,
मोदी की आर्थिक नीतियों से फ़्रांस को पछाड़ भारत बना दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था !
मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके पहले फ्रांस इस स्थान पर काबिज था। विश्व बैंक के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वर्ष 2017 में 2.597 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी, जबकि फ्रांस की 2.582 ट्रिलियन यूएस डॉलर।
नोएडा में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री, पैदा होंगे रोजगार के भारी अवसर
संविधान के अनुसार सरकार में निरन्तरता होती है। प्रकृति और प्रजातन्त्र के आधार पर व्यक्ति और दल में बदलाव होता रहता है। इसी में विकास की भावना भी समाहित है। यदि कोई सरकार पांच वर्ष में आधे अधूरे कार्यो, शिलान्यास या एमयूएम तक सीमित रहती है, तो इनको पूरा करना अगली सरकार की जिम्मेदारी होती है। यह निरन्तरता के सिद्धांत का तकाजा है।
एमएसपी वृद्धि : ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं, किसानों के हित की दिशा में एक और कदम है !
मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मूल्य में 2018-19 सत्र के लिये बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे किसानों को राहत मिलने की संभावना है। हालाँकि, विरोधी दल सरकार के इस निर्णय को एक राजनीतिक फैसले के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उनके तर्क आधारहीन हैं, क्योंकि सरकार की इस घोषणा से देशभर के किसान लाभान्वित होंगे, जबकि इस साल के अंत
किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में बड़ा कदम है डेढ़ गुना समर्थन मूल्य !
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया था। इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए थे, जिसके कारण चार साल को बेमिसाल माना जा रहा था। मोदी सरकार ने कृषि व्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में अनेक प्रयास किए। अब इस सूची में एक नई उपलब्धि जुड़ी है। किसानों को उनकी उपज की लागत का अब डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिया
जीएसटी का एक वर्ष : करदाताओं की संख्या में हुई अभूतपूर्व वृद्धि, कर चोरी पर लगी लगाम
केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले साल देश में एक देश, एक टैक्स यानि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को संसद का विशेष सत्र बुलाकर लागू किया था। नए भारत के निर्माण, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो और ईमानदारी से युक्त हो, की दिशा में यह एक क्रांतिकारी पहल थी। अब इस पहल को एक वर्ष पूरे हो चुके हैं।
जीएसटी से बढ़ रहा केंद्र और राज्य सरकारों का राजस्व
पुरजोर विरोध एवं मशक्कत के बाद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई, 2017 से लागू हो गया। शुरू में मुख्य तौर पर दरों और स्लैबों की संख्या को लेकर विपक्षी दलों ने विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया। इसके अलावा भी सरकार ने दूसरे जरूरी सुधार किये।
हवा-हवाई नहीं, ठोस नीतियों पर आधारित है किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य !
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों से संवाद करते हुए अपनी सरकार के कार्यों का ब्योरा दिया और 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की प्रतिबद्धता भी दुहराई। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के प्रयासों को आंकड़ों से पुष्ट भी किया। गौरतलब है कि यूपीए सरकार के पांच साल (2009-14) में कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन 1.21 लाख करोड़ रुपये था जो
किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही मोदी सरकार
मोदी सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये कृषि क्षेत्र के बजट को दोगुना करके 2.12 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के कार्यकाल की तुलना में दोगुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 600 से अधिक जिलों के किसानों से इस संदर्भ में
