स्वर्ण मौद्रिकरण योजना में हुआ बदलाव, काले धन को सोने में खपाने वालों की आएगी शामत !
रिजर्व बैंक ने स्वर्ण मौद्रिकरण योजना को बेहतर बनाने के लिये एक अधिसूचना जारी करके कहा है कि अल्पकालीन जमा को बैंक के बही-खाते पर देनदारी के अनुरूप माना माना जायेगा। यह जमा, मनोनीत बैंकों में एक से तीन साल के लिए किया जाएगा। अन्य अवधि के लिए भी जमा की अनुमति होगी। यह एक साल तीन महीने, दो साल चार महीने पाँच दिन आदि अवधि
मूडीज रिपोर्ट : राजकोषीय घाटे को कम करने में कामयाब रहेगी मोदी सरकार
मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस के अनुसार भारत चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत पर रखने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। बजटीय लक्ष्य को पाने के लिए सरकार पूँजीगत खर्च में कटौती कर सकती है। सरकार द्वारा ऐसा पूर्व के वर्षों में किया भी गया है। चूँकि, सरकार ने कच्चे तेल के दाम में वृद्धि होने पर भी पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती नहीं की
मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों से बढ़ा कर संग्रह, विकास दर में हो रहा इजाफा !
निवेश एवं व्यय बढ़ाने की सरकारी कोशिशों की वजह से वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर पिछली सात तिमाहियों के सर्वाधिक स्तर 7.7 प्रतिशत पर पहुँच गई। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2017-18 में आर्थिक वृद्धि दर मोदी सरकार के कार्यकाल के चार वर्षों में सबसे कम 6.7 प्रतिशत रही। हालाँकि, वित्त वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही
‘इसे मोदी इफेक्ट ही कहेंगे कि 30 महीने का काम 17 महीने में ही पूरा हो गया’
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं की लेट-लेतीफी और उनकी बढ़ती लागत ने चिंता में डाल दिया। इसे देखते हुए उन्होंने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्यन मंत्रालय से रिपोर्ट तलब की। मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भूमि अधिग्रहण संबंधी जटिलताओं और पर्यावरण संबंधी मंजूरी में देरी अर्थात जयंती टैक्स के कारण देश की
‘इन एक्सप्रेसवे पर फर्राटे भरते हुए आप मोदी सरकार के आधुनिक भारत से रूबरू हो सकते हैं’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई को जो दो दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे व ईस्टर्न पेरिफेरल (पूर्वी परिधीय) एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किए, उनकी गिनती देश में अब तक निर्मित एक्सप्रेसवे की भांति नहीं की जा सकती है। यह दोनों एक्सप्रेसवे स्मार्ट और हाईटेक सुविधाओं से युक्त हमारी इंजीनियरिंग की मिसाल भी हैं। इन एक्सप्रेसवे पर फर्राटे भरते हुए देश के नागरिक मोदी सरकार के
मोदी के बंगाल और झारखण्ड दौरे ने भाजपा की विकासवादी राजनीति को ही स्पष्ट किया है !
गत शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखण्ड के लिए विकास की कई योजनाओं की आधारशिला रखी और देश-दुनिया को विकासवादी शासन तंत्र का परिचय दिया। झारखंड में उन्होंने 27 हज़ार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को ऑनलाइन आरंभ किया, वहीं पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में विश्वभारती विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में भी शिरकत की। यहां बांग्लादेश
यातायात ही नहीं, रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है जोजिला सुरंग !
केंद्र की भाजपा नीत सरकार जम्मू-कश्मीर में तनाव और आतंक के साये में भी लगातार अधोसरंचनात्मक विकास का परचम लहरा रही है। 19 मई शनिवार का दिन देश के लिए एक अहम उपलब्धि भरा रहा। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को और जम्मू-कश्मीर को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं समर्पित कीं। इस क्रम में सबसे पहला नाम है जोजिला सुरंग का, जो
मोदी सरकार की नीतियों का असर, सात वर्षों के सबसे उच्च स्तर पर पहुँचा रोजगार सृजन !
सेवा क्षेत्र में सुधार का दौर जारी है। कारोबारी गतिविधियां में तेजी आने और रोजगार सृजन के उच्च स्तर पर बने रहने से अर्थव्यवस्था में बेहतरी दृष्टिगोचर हो रही है। ‘निक्केई इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स’ अप्रैल महीने में 51.4 पर पहुँच गया, जो मार्च महीने में 50.3 पर था। नये कारोबारी माँग में वृद्धि और मुद्रास्फीति दबाव कम होने से माँग में सुधार आया है
मोटे अनाजों के जरिए कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में जुटी मोदी सरकार !
देश में किसानों की बदहाली की सबसे बड़ी वजह है, कांग्रेसी शासन काल की एकांगी कृषि विकास नीति। आज अनाज के भरे हुए गोदाम के बावजूद देश में कुपोषण की व्यापकता है, तो इसका कारण भी आजादी के बाद की कांग्रेसी सरकारों द्वारा लम्बे समय तक चलाई गयीं खेती की अदूरदर्शी नीतियां हैं।
मोदी सरकार के इस क़ानून से ई-कॉमर्स के प्रति ग्राहकों में बढ़ेगा भरोसा !
निस्संदेह बीते सालों में ऑनलाइन खरीददारी की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही इससे जुड़े खतरों में भी अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। हाल के महीनों में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा ग्राहकों को नकली या खराब उत्पादों की आपूर्ति करने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसमें दो राय नहीं है कि आज देश के दूर-दराज इलाकों में ग्राहक ऑनलाइन खरीददारी कर रहे हैं। खरीदे गये उत्पाद के ठीक होने पर कोई समस्या
