निजी खर्च में वृद्धि से मजबूत होती अर्थव्यवस्था
राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार, 2023 में यूपीआई लेनदेन की मात्रा में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लेनदेन की राशि में 46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
देश में बाघों का बढ़ता कुनबा, जैव विविधता संपन्न देशों की अग्रिम पंक्ति में भारत
1980 में देश में 15 टाइगर रिजर्व थे। आज 54 टाइगर रिजर्व हैं। 2014 में 2,226 और 2018 में 2,967 बाघ थे। अब 2023 में यह संख्या 3 हजार पार हो गई है।
सुशासन के द्वार की कुंजी है ई-गवर्नेंस
ई-गवर्नेंस यानी ईजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस, इकॉनोमिकल गवर्नेंस और इन्वायरमेंट फ्रेंडली गवर्नेंस। इसी ई-गवर्नेंस के अंतर्गत मोदी सरकार देश को…
वस्त्र उद्योग के लिए क्रांतिकारी साबित होंगे पीएम मित्र पार्क
पीएम मित्र पार्क उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र तमिलनाडु और गुजरात में स्थापित किए जाएंगे। ये पार्क 5 एफ विजन अर्थात फार्म टू फाइबर…
उत्तर प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रहे हैं योगी सरकार के छह साल
आज योगी सरकार उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता, टीमवर्क, कार्यों के विकेन्द्रीकरण की नीति और सकारात्मकता के साथ सभी के विकास के लिए कार्य कर रही है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण भी भारत की आर्थिक विकास दर में हो रही वृद्धि
भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च की जाने वाली राशि का बजट में प्रावधान लगातार बढ़ाया जा रहा है
वैश्विक स्तर पर भुगतान माध्यम के रूप में स्थापित हो रहा है भारतीय रुपया
भारत को आगे आने वाले समय में डॉलर की आवश्यकता कम होने लगेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कई देशों के बीच रुपए की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ती जा रही है।
यूपी बजट : विकास का विजन और उपलब्धियों का तथ्यपरक उल्लेख
यूपी का बजट पेश किए जाने के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहा ‘नए उत्तर प्रदेश’ का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा।
समावेशी विकास, युवा सशक्तिकरण और बुनियादी ढाँचे की मजबूती को साकार करने वाला बजट
बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 10 लाख करोड़ का खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। इस क्रम में रेलवे के मद में 2.40 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे।
ग्यारह महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई, 2023 में रहेगी नियंत्रित
ग्यारह महीनों में खुदरा महंगाई का यह सबसे निचला स्तर है। साथ ही, यह रिजर्व बैंक द्वारा तय महंगाई दर की ऊपरी सीमा 6.00 प्रतिशत से नीचे है।
