भारतीय कूटनीति के नए शिल्पकार मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत की सफलता और साख के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। उन्होंने जहां एक ओर अपनी सफल कूटनीति से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और रुस सरीखे ताकतवर देशों को अपना मुरीद बनाया है वहीं चीन और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर करारी पटकनी दी है।

सात वर्ष के ऐतिहासिक कालखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत की सफलता और साख के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। उन्होंने जहां एक ओर अपनी सफल कूटनीति से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और रुस सरीखे ताकतवर देशों को अपना मुरीद बनाया है वहीं चीन और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर करारी पटकनी दी है।

किसी भी राष्ट्र की विदेशनीति को प्रभावित करना अथवा अपने अनुकूल बनाना आसान नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह कमाल कर दिखाया है। पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड से भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। अभी चंद माह पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर यात्रा कर दोनों देशों के ऐतिहासिक व सभ्यतागत संबंधों को मिठास से भर दिया। दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौते पर सहमति बनी जो कि संपर्क, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य और विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार सत्ता संभाली तो सबसे पहले भूटान की यात्रा की। तब उन्होंने ‘भारत के लिए भूटान और भूटान के लिए भारत’ की जरुरत बता दोनों देशों के अटूट रिश्तों को सहेजने की कोशिश की। उन्होंने भूटानी संसद के माध्यम से भूटान को भरोसा दिया कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से अधिक प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के छोटे भाई सरीखे नेपाल के साथ संबंधों को नया आयाम दिया है।

उन्होंने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान जनकदुलारी मां सीता की पावन जन्मस्थली जनकपुर स्थित जानकी मंदिर में दर्शन-पूजन कर दोनों देशों की धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की पहल की। तब उन्होंने कहा था कि वह बतौर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्य तीर्थयात्री बनकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दिल से निकला यह उद्गार रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है कि नेपाल भारत के दिल में बसता है और भारत उसके सुख-दुख का साथी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका का भी दिल जीता है और आज की तारीख में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक कारोबार को नई ऊंचाई मिल रही है। पड़ोसी देशों से इतर प्रधानमंत्री मोदी की पहल से मध्य एशिया और यूरोप से भी संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से मध्य एशिया में भारत की भू-राजनीतिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है।

व्यापार, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण और सुरक्षा क्षेत्र को नया पंख लग रहा है। नियमित आदान-प्रदान, यात्राएं, विचार-विमर्श, सैन्यकर्मियों का प्रशिक्षण सैन्य तकनीकी सहयोग तथा संयुक्त अभ्यास जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल रहा है। मध्य एशिया से संबंधों की बेहतरी इसलिए भी आवश्यक है कि यह एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इस क्षेत्र में भारत के लिए स्वयं को स्थापित करने का बड़ा अवसर है।

प्रधानमंत्री मोदी के कुटनीतिक प्रयास से मुस्लिम देशों से भी बेहतर संबंध स्थापित हुए हैं। याद होगा 2019 में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ़ जायद’ से नवाजा। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने तब प्रधानमंत्री मोदी को भाई बताया था और ‘अपने दूसरे घर’ आने के लिए आभार जताया। तब प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में व्यापार जगत के प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का मकसद स्पष्ट किया और साथ ही भारतीय रुपे कार्ड को भी लांच किया।

सऊदी अरब से भी भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। याद होगा पुलवामा हमले के दोषियों को सजा दिलाने की भारत की मुहिम को दुनिया भर में मिल रहे समर्थन के बीच फरवरी 2019 में भारत यात्रा पर आए सऊदी अरब के युवराज ने भी भारत के साथ कंधा जोड़ने का वादा किया। जबकि यह सच्चाई है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच गहरी निकटता है। लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरब का आतंकवाद के मसले पर भारत का समर्थन बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती महत्ता और सकारात्मक कूटनीतिक विजय का ही नतीजा है।

प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक पहल से मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, ईरान, नाइजीरिया, अल्जीरिया, कुवैत, कजाकिस्तान, कतर, मिस्र, बहरीन, ट्यूनीशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जार्डन सरीखे अन्य मुस्लिम देशों से भी संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के साथ भारत के रिश्ते को पुनर्परिभाषित किया है। दोनों देशों के रिश्ते को स्वर्ग में बनने और धरती पर लागू करने के भावुक विचार यह रेखांकित करने के लिए पर्याप्त हैं कि दोनों देश भावनात्मक रुप से एकदूसरे के कितने निकट हैं।

दक्षिण एवं पश्चिम एशिया के साथ-साथ भारत और यूरोपीय संघ के बीच भी रिश्ते परवान चढ़े हैं।  भारत और यूरोपीय संघ ‘स्टैंड-अलोन’ निवेश संरक्षण पर सहमति के साथ साझा हितों, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून का शासन, मानवाधिकारों का सम्मान जैसे कई अन्य मानवीय मसलों पर सहमति जताते हुए स्वीकार किया कि यह हमारी सामरिक साझेदारी का मूल्य है। अच्छी बात है कि दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ ढांचा 2025 को लेकर तय कार्य बिंदुओं पर आगे बढ़ने तथा टिकाऊ विकास एवं पेरिस समझौता 2030 के एजेंडे पर आगे बढ़ने को तैयार है।

दुनिया की महाशक्ति अमेरिका की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कूटनीतिक-रणनीतिक धार से दशकों पुराने अमेरिका की पाक नीति को बदलकर रख दिया है। उनकी कूटनीतिक पहल का ही नतीजा है कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा भारत के साथ रक्षा संबंध विकासित करने और रक्षा उपकरणों की बिक्री तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में अन्य नाटो के सहयोगी देशों के साथ लाने की पहल के तहत द्विदलीय समर्थन वाले बिल को मंजूरी दे दी है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी एनएसजी और एमटीसीआर के मसले पर अमेरिका के समर्थन को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

तथ्य यह भी कि अमेरिका की लाख धौंसपट्टी के बावजूद भी भारत ने रुस के साथ 40 हजार करोड़ रुपए के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरुरत बताकर स्पष्ट कर दिया कि उसके लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। यही नहीं भारत एस-400 को लेकर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थू्र सैंक्शंस एक्ट यानी काटसा के तहत प्रतिबंधों के सवाल पर अपना नजरिया स्पष्ट करते हुए कह भी चुका है कि भारत का रुस के साथ संबंधों का लंबा इतिहास रहा है जिसकी वह अनदेखी नहीं कर सकता।

मतलब साफ है कि भारत अमेरिका या रुस के दबाव में अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करने वाला नहीं है। गौर करें तो ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का रुस और अमेरिका दोनों से रिश्ते प्रगाढ़ है। आमतौर पर भारतीय कालखंड में ऐसा दौर कभी नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक दांव के आगे पड़ोसी देश चीन भी घुटने के बल है। उसके लाख विरोध के बाावजूद भी भारत मिसाइल टेक्नोलाजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) में शामिल हो गया है। यह उपलब्धि हासिल करने के बाद अब भारत दूसरे देशों को अपनी मिसाइल टेक्नोलाॅजी बेचने को तैयार है और जरुरत पड़ने पर अमेरिका से प्रिडेटर ड्रोन्स को खरीद भी सकेगा।

अच्छी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपरसोनिक मिसाइल तैयार करने वाली कंपनी ब्रह्मोस एयरोस्पेस को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। इससे चीन बौखलाया हुआ है। भारत-जापान, भारत-जर्मनी, भारत-फ्रांस मजबूत होते रिश्ते और दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग, रक्षा उपकरण तकनीक और गोपनीय सैन्य सूचना संरक्षण समेत कई महत्वपूर्ण समझौतों से भी चीन परेशान है।

भारत और जापान के एक साथ आने से दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को लगाम लगी है। दूसरी ओर अमेरिका के साथ लाॅजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (एलईएमओ) ने भी चीन की चिंता बढ़ा दी है। चीन इसलिए भी असहज है कि चार देशों के राजनीतिक समूह क्वाड (क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलाॅग) के सदस्य देशों-भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विस्तारवादी रुख अपना रखे चीन पर नकेल कसना शुरु कर दिया है। गौर करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने सात वर्ष के कालखंड में एक ऐसा ताकतवर भारत गढ़ा है जो हर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है।  

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)