15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 6 लाख गांवों को 1,000 दिनों के अंदर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की बात कही। इसका यह अर्थ हुआ कि इस अवधि में ऑप्टिकल फाइबर के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जायेगी। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड का बैंडविड्थ उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसा करने से हरेक पंचायत में ऑनलाइन सेवाओं को शुरू करना आसान हो जायेगा। ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, ई-स्वास्थ्य सेवाओं आदि की सुविधाएँ प्रत्येक ग्रामीण को मिल सकेगी।
वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में शुरू की गई योजना को वर्ष 2014 में भारतनेट के नाम से पहचान मिली। हालाँकि, इस योजना को सफल बनाने के लिये दूरसंचार मंत्रालय ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क (बीबीएनएल) नाम से एक कंपनी का गठन वर्ष 2012 में किया था, जिसका काम भारतनेट योजना के प्रबंधन, स्थापना और परिचालन का काम देखना था।
उस समय इस योजना का लक्ष्य था देशभर की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को एक-दूसरे से जोड़ना। लेकिन योजना बनाने और उसे जमीन पर उतारने में जमीन-आसमान का फर्क होता है और तत्कालीन संप्रग सरकार इस फर्क को खत्म नहीं कर पाई।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना का विस्तार करके ग्रामीणों को सबल बनाना चाहते हैं। लिहाजा, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 6 लाख गांवों को 1,000 दिनों के अंदर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की बात कही। इसका यह अर्थ हुआ कि इस अवधि में ऑप्टिकल फाइबर के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जायेगी।
इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड का बैंडविड्थ उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसा करने से हरेक पंचायत में ऑनलाइन सेवाओं को शुरू करना आसान हो जायेगा। ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, ई-स्वास्थ्य सेवाओं आदि की सुविधाएँ प्रत्येक ग्रामीण को मिल सकेगी। इस योजना की मदद से “एक देश, एक राशन कार्ड” योजना को भी लागू किया जा सकेगा।
आज ग्रामीण क्षेत्रों में कमोबेश बिजली की उपलब्धता है। इसलिये, इस योजना को अमलीजामा पहनाना आसान है। कोरोना महामारी के कारण शिक्षा की दशा और दिशा दोनों में आमूलचुल परिवर्तन आया है। गाँव के बच्चे भी आज ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। कोरोना महामारी के समाप्त होने बाद भी गाँव के स्कूलों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की मदद से स्मार्ट क्लास शुरू किया जा सकता है।
गौरतलब है कि इस योजना के दूसरे चरण को अमलीजामा पहनाने के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी, 2020 में ही सिफारिश की थी। इस योजना का कुल बजट 42,068 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 18,792 करोड़ रुपये को दूसरे चरण में खर्च किया जायेगा। फिलहाल, 8 राज्यों ने इस योजना को अपने यहाँ लागू करने का फैसला किया है, जबकि मुश्किल भौगोलिक क्षेत्रों वाले राज्य अपने यहाँ उपग्रह-आधारित मॉडल को लागू करेंगे।
राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पैनल की वर्ष 2015 में आई रिपोर्ट के आधार पर दूसरे चरण की योजना बनाई गई है, जिसे सरकार, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक उपक्रम मिलकर मूर्त रूप देंगे। कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिये इस योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो एवं उपग्रह जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जायेगा।
इसके अलावा अंतिम चरण की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए वाई-फाई तकनीक का सहारा लिया जायेगा, ताकि घर एवं दफ्तर हर जगह इंटरनेट की सुविधा सुचारू रूप से मिलती रहे। माना जा रहा है कि इस योजना को मूर्त रूप देने से डेटा की मांग बढ़ेगी, जिससे दूरसंचार क्षेत्र को सीधे तौर पर फ़ायदा होगा। यह ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों के विकास में भी सहायक होगी, क्योंकि इससे किसानों व उद्योग मालिकों के बीच संवाद कायम करना आसान हो जायेगा।
कंप्यूटर की मदद से गांवों में काम करना भी आसान हो जायेगा। एक अनुमान के मुताबिक डेटा खपत में उछाल आने से भारत विकास के पथ पर दो से तीन साल आगे बढ़ सकता है। हालाँकि, कोरोना महामारी के कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा की खपत दोगुना से भी ज्यादा बढ़ी है।
बढ़त का यह दौर आगे भी कायम रहने वाला है। वर्ष 2025 तक भारत का कुल डेटा उपभोग दोगुना होने और प्रति उपभोक्ता मासिक उपभोग 25 जीबी होने का अनुमान है। यह जरुरी भी है। आज डिजिटल ढांचे को विकसित करने के लिये निवेश करना उतना ही जरुरी है, जितना भौतिक ढांचे को विकसित करना। इससे निजी क्षेत्र को भी फ़ायदा होगा।
डिजिटलीकरण की तरफ ग्रामीणों का रुझान बढ़ने से वे अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे। इससे ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य और ई-गवर्नेंस जैसी आवश्यक सुविधाओं तक ग्रामीणों की पहुंच को भी संभव बनाया जा सकेगा। ग्रामीण भारत के सूचना एवं शिक्षा संपन्न होने से ग्रामीणों के लिये रोजगार एवं उद्यमशीलता के अधिक अवसर पैदा होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि संभव हो सकेगी।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2020 तक देश भर में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 68.37 करोड़ थी। सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल समेत पांच बड़े सेवा प्रदाताओं का बाजार के 98.93 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा है।
भारत के पास ऑप्टिकल फाइबर के विनिर्माण की पर्याप्त घरेलू क्षमता है, लेकिन भारतीय कंपनियां 4जी उपकरणों के लिये विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं। हालांकि, भारतीय कंपनियों को विश्वास है कि वे आगामी 2 सालों में 4जी उपकरणों के उत्पादन की क्षमता को हासिल कर सकती हैं।
ग्रामीण भारत का एक बड़ा हिस्सा विगत 70 सालों से बुनियादी दूरसंचार सुविधाओं से महरूम है। अगर सरकार अगले 1,000 दिनों में इस योजना को पूरा करना चाहती है तो उसे कनेक्टिविटी के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित मौजूदा 2जी या 3जी तकनीकों का उपयोग करना होगा। इससे सरकार के मेक इन इंडिया संकल्प को भी मजबूती मिलेगी।
अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैरी मीकर ने इंटरनेट के इस्तेमाल पर 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार भारत में चीन के बाद सबसे अधिक इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका मामले में तीसरे स्थान पर है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में लगभग 3.8 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अप्रैल, 2020 के आंकड़ों के अनुसार चीन में 85 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं, जबकि अमेरिका में यह संख्या लगभग 30 करोड़ है। ऑनलाइन बाजार का इस्तेमाल करने के मामले में भी भारत का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर चीन काबिज है।
यह स्थिति तब है, जब भारत में इंटरनेट की पहुँच लगभग 40 प्रतिशत आबादी के बीच है। चीन में इंटरनेट की पहुँच 61 प्रतिशत आबादी के बीच है, जबकि अमेरिका में यह 88 प्रतिशत आबादी के बीच है। भारत के महानगरों में इंटरनेट की पहुँच 65 प्रतिशत आबादी के बीच है, जबकि इंटरनेट के सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या कुल आबादी का लगभग 33 प्रतिशत ही है। सक्रिय इंटरनेट उपभोक्ता उसे कहते हैं, जो एक महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं।
आज दुनिया में इंटरनेट के कुल उपभोक्ताओं में भारत की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत है, जिसका एक बड़ा कारण रिलायंस जियो द्वारा उपभोक्ताओं को पहले मुफ्त और बाद में सस्ती दर पर मोबाइल डेटा उपलब्ध कराना है।
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड नीलसन द्वारा नवंबर 2019 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 23 करोड़ इंटरनेट के सक्रिय उपभोक्ता थे, जबकि शहरों में इंटरनेट के सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या 21 करोड़ है। इस प्रकार, इंटरनेट के सक्रिय शहरी उपभोक्ताओं की तुलना में ग्रामीण लोग इंटरनेट का 10 प्रतिशत अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं।
भारत की कुल आबादी के मुक़ाबले इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन विगत 5 वर्षों से इस संख्या में तेजी आ रही है। फिर भी, गरीबी और निरक्षरता की वजह से भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। दिसंबर 2019 के अंत तक भारत में लगभग 50 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन था, लेकिन इनमें से कुछ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कभी-कभार या कभी भी नहीं कर रहे थे।
कहा जा सकता है देश में समावेशी विकास का रास्ता तभी प्रशस्त हो सकता है, जब ग्रामीण क्षेत्र को हर सुविधाओं से युक्त किया जायेगा। बदले परिवेश में डिजिटलीकरण समय की मांग है। कोरोना महामारी ने डिजिटलीकरण की महत्ता को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इस संकट के दौर में सोशल डिस्टेंस की संकल्पना का अनुपालन महत्वपूर्ण हो गया है।
आज लोग बैंकिंग लेनदेन, खरीददारी, डॉक्टर से सलाह-मशविरा आदि वोईस या वीडियो काल के जरिये कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1000 दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोडऩे की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। अगर इस योजना को अमलीजामा पहनाने में सरकार कामयाब होती है तो ग्रामीण क्षेत्र में विकास के दरवाजे पूरी तरह से खुल जायेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने में सरकार को आसानी होगी।
(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं। आर्थिक मामलों के जानकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)
