शहरी नक्सल : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में देश-विरोधी मंसूबों को अंजाम देने वाला गिरोह!

युद्ध रणनीतिज्ञ विलियम एस लिंड ने अपनी पुस्तक “फोर्थ जनरेशन वारफेयर” में लिखा है कि युद्ध की यह (शहरी नक्सलवादी) रणनीति समाज में सांस्कृतिक संघर्ष के रूप में दरार उत्पन्न करने पर टिकी होती है। इस प्रकार से देश को नष्ट करने के लिए बाहर से आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वह भीतर ही भीतर स्वयं ही टूट जाता है। शहरी नक्सलवाद इस रणनीति के तहत सांस्कृतिक उदारतावाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अपने मंसूबों को अंजाम देने में लगा है।

भारत शुरू से ही एक उदार प्रकृति का देश रहा है, सहनशीलता इसकी पहचान रही है और आत्मचिंतन इसका स्वभाव। लेकिन जब किसी देश में उसकी उदार प्रकृति का ही सहारा लेकर उसमें विकृति उत्पन्न करने की कोशिशें की जाने लगें, और उसकी सहनशीलता का ही सहारा लेकर उसकी अखंडता को खंडित करने का प्रयास किया जाने लगें तो आवश्यक हो जाता है कि वह देश आत्मचिंतन की राह को पकड़े।

हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए, पहले इस विषय पर ही चिंतन कर लेते हैं। 31 दिसंबर को हर साल महाराष्ट्र के पुणे स्थित भीमा कोरेगाँव में शौर्य दिवस मनाया जाता है। 2017 की आखिरी रात को भी मनाया गया। लेकिन इस बार इस के आयोजन के मौके पर जो हिंसा हुई और खून बहा उसके छीटें सिर्फ भीमा कोरोगाँव या पुणे या महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की राजनीति पर अपना दाग छोड़ देंगे, यह तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। क्योंकी यह केवल एक दलित-मराठा संघर्ष नहीं, उससे कहीं अधिक था।

पुलिस के मुताबिक, इस घटना का कनेक्शन न केवल नक्सलियों से था, बल्कि इसकी जाँच से राजीव गांधी हत्याकांड की ही तरह प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश भी सामने आयी। और इस साजिश में कथित मानव अधिकार कार्यकर्ता, वकील से लेकर पत्रकार और लेखक तक के नाम शामिल हैं।

देश हित में सोचने वाले बुद्धिजीवी वर्ग से इतर बौद्धिक आतंकवाद फैलाने वाले एक वर्ग का भी उदय हो गया है जो जंगलों में पाए जाने वाले हथियार बंद नकसलियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। क्योंकि नक्सली तो प्रत्यक्ष शत्रु हैं, मगर ये अदृश्य शत्रु के रूप में उपस्थित हैं। “शहरी नक्सलवादी” इन्हें इसी नाम से जाना जाता है।

शहरी नक्सलवाद यानी वो प्रक्रिया जिसमें शहर के पढ़े लिखे लोग हथियार बंद नक्सलवादियों को उनकी नक्सल गतिविधियों में बौद्धिक, आर्थिक और कानूनी समर्थन उपलब्ध कराते हैं। ये लेखक, प्रोफेसर, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर फिल्म मेकर तक कुछ भी हो सकते हैं। गत दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जी एन साई बाबा को उसकी नक्सलवादी गतिविधियों  के लिए  महाराष्ट्र की कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी थी।

युद्ध रणनीतिज्ञ विलियम एस लिंड ने अपनी पुस्तक “फोर्थ जनरेशन वारफेयर” में कहा है कि युद्ध की यह रणनीति समाज में सांस्कृतिक संघर्ष के रूप में दरार उत्पन्न करने पर टिकी होती है। इस प्रकार से देश को नष्ट करने के लिए बाहर से आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वह भीतर ही भीतर स्वयं ही टूट जाता है। शहरी नक्सलवाद भी संस्कृतिक उदारतावाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अपने मंसूबों को अंजाम देने में लगा है।

कम से कम भीमा कोरेगाँव की घटना तो यही सोचने के लिए मजबूर करती है। आखिर हर साल 31 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है और इस बार इसमें क्या खास था? दरअसल 31 दिसंबर 1818 को अंग्रेजों और मराठों के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अंग्रेजों की विजय। तो क्या भारत में इस दिन अंग्रेजों की विजय का जश्न मनाया जाता है? जी नहीं, इस दिन मराठों की हार का जश्न मनाया जाता है।

अब आप सोचेंगे कि दोनों बातों में क्या फर्क है? बात दरअसल यह है कि उस युद्ध में दलितों की महार रेजीमेंट ने अंग्रेजों की ओर से युद्ध किया था और मुठ्ठी भर दलितों ने लगभग 28000 की मराठा सेना को हरा दिया था। यह दिन दलितों द्वारा मराठों को हराने की याद में हर साल मनाया जाता है और इस बार इस युद्ध को 200 साल पूरे हुए थे।

इस उपलक्ष्य में इस अवसर पर “यलगार परिषद” द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था जिसमें जिगनेश मेवाणी (जिन पर शहरी नक्सलियों को कांग्रेस से आर्थिक और कानूनी मदद दिलाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का आरोप है), उमर खालिद (जे.एन यू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में कुख्यात हैं), रोहित वेमुला की माँ जैसे लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसी दौरान वहाँ हिंसा भड़कती है जो कि पूरे महाराष्ट्र में फैल जाती है और अब तो उसकी जाँच की आँच पूरे देश में फैलती जा रही है।

अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह यलगार परिषद क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोई संस्था या कोई संगठन है तो आप गलत हैं, यह तो केवल उस दिन की रैली को दिया गया एक नाम  मात्र है। दलितों की एक रैली का “यलगार परिषद” जैसा नाम (जो एक कठिन और आक्रामक शब्द है) क्या किसी बुद्धिजीवी के अलावा कोई रख सकता है? सवाल यह भी कि वे कौन लोग हैं जो इस जश्न के बहाने दो सौ साल पुराने दलित और मराठा संघर्ष को जीवित रखने के द्वारा जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं?

क्या हम इसके पीछे छिपी साजिशों को देख पा रहे हैं? अगर हाँ तो हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि चूंकि ये लोग खुद बुद्धिजीवी और वकील हैं कोई आम इंसान नहीं, तो इन्हें पकड़ना और इन पर आरोप सिद्ध करना इतना आसान भी नहीं होगा। यही कारण है कि जिस केस की सुनवाई किसी आम आदमी के मामले में किसी निचली अदालत में होती, वो सुनवाई इनके मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट में हुई।

इतना ही नहीं, लगभग आठ माह की जांच के बाद भी पुलिस कोर्ट से इन लोगों के लिए हाउस एरेस्ट ही ले पाई रिमांड नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद इस महत्वपूर्ण बात को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता कि 6 सितंबर की पुनः सुनवाई के बाद भी प्रशांत भूषण, मनु सिंघवी, रोमिला थापर जैसी ताकतें इन्हें हाउस एरेस्ट से मुक्त नहीं करा पाईं।

आज राहुल गांधी और कांग्रेस इनके समर्थन में खड़े हैं, लेकिन दिसंबर 2012 में उन्हीकी तत्कालीन यूपीए सरकार ने नक्सलियों की 128 संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था और भीमा कोरेगांव केस में 6 जून व 28 अगस्त को जो दस अर्बन नक्सली पकड़े गए हैं, उनमें से सात तो इन्हीं संस्थाओं में काम करते हैं। ये हैं वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, सुरेन्द्र गाडलिंग, रोना विलसन, अरुण फरेरा, वर्नन गोजांलविस और महेश राउत। इनमें से अधिकतर पर पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं और कई तो सजा भी काट चुके हैं।

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए 2013 में मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर यहाँ तक कहा था कि अर्बन नक्सल और उनके समर्थक जंगलों में घुसपैठ किए बैठी नक्सलियों की सेना से भी अधिक खतरनाक हैं। एफिडेविट यह भी कहता है कि कैसे ये तथाकथित बुद्धिजीवी मानवाधिकार और असहमति के अधिकार की आड़ लेकर सुरक्षा बलों की कार्रवाई को कमजोर करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेते हैं और झूठे प्रचार के जरिए सरकार और उसकी संस्थाओं को बदनाम करते हैं। सोचने वाली बात है कि जब ये अर्बन नक्सली लोग नक्सलियों को मानवाधिकारों की आड़ में बचाकर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या खुद को उन्हीं कानूनी दाँव पेचों के सहारे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे?

लेकिन अब धीरे धीरे इन शहरी नक्सलियों और उनके समर्थकों की असलियत देश के सामने आने लगी है. देश की जनता देश की अखंडता और अस्मिता के साथ खेलने वाले इन लोगों के असली चेहरे से वाकिफ हो चुकी है। अब इनके समर्थक भी बेनकाब होते जा रहे हैं। शायद यह लोग इस देश के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य को भूल गये हैं “सत्यमेव जयते“।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)