सरकार के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने फिर पकड़ी रफ़्तार
केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिए गए कई निर्णयों के कारण अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी के प्रभाव को काफी कम करते हुए जून 2021 माह में वृद्धि दर साफ तौर पर पुनः पटरी पर आती दिख रही है।
राहत पैकेज से मिलेगी अर्थव्यवस्था को मजबूती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी से प्रभावित आमजन और कारोबारियों को राहत देने के लिए 28 जून को अनेक घोषणाएँ की, जिन्हें अमल में लाने में बैंकों की अहम् भूमिका होगी।
कर संग्रह में वृद्धि और बेहतर मानसून से अर्थव्यवस्था होगी मजबूत
कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग दोगुना रहा।
कोरोना काल में कारोबारियों को राहत देने की कवायद
तीन जून को सेंसेक्स 382 पॉइंट चढ़कर रिकॉर्ड 52,232 पर और निफ्टी 15,690 पर बंद हुआ है। बाजार की बढ़त का मुख्य कारण देश में कोरोना वायरस का घटता संक्रमण दर और केंद्रीय बैंक द्वारा नीतिगत दरों को यथावत रखना है।
मोदी 2.0 : चुनौतियों और उपलब्धियों से भरे दो साल
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दो वर्षों का बड़ा हिस्सा कोरोना से जूझते हुए ही बीता है, लेकिन सरकार ने सूझबूझ और साहस के साथ महामारी से उपजे संकट से निपटने के लिये कई सुधारात्मक कदम उठाये हैं, जिसमें राहत पैकेज भी शामिल है।
कोरोना संकट में आमजन और अर्थव्यवस्था दोनों को राहत देने में जुटी है सरकार
कोरोना काल में एमएसएमई, मजदूरों और किसानों को सबसे ज्यादा राहत देने की जरुरत है। इसी को दृष्टिगत करके सरकार ने एमएसएमई, मजदूरों और किसानों के लिये कुछ उपाय किये हैं।
घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी पीएलआई स्कीम
दशकों की उपेक्षा से आयात केंद्रित अर्थव्यवस्था बन चुके देश को विनिर्माण धुरी बनाना आसान नहीं है। इसके लिए बहुआयामी उपाय करने होंगे। पीएलआई उसी प्रकार का उपाय है।
अर्थव्यवस्था को गति देने वाले हैं रिजर्व बैंक के सुधारात्मक उपाय
अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और सुधार प्रक्रिया को जारी रखने के लिए रिजर्व बैंक प्रतिबद्ध है और इस दिशा में वह निरंतर सुधारात्मक उपायों को अमलीजामा भी पहना रहा है।
जीएसटी और आयकर संग्रह में वृद्धि दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से बढ़ रही है
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मार्च में 1.24 लाख करोड़ रुपये रहा, जो अब तक का अधिकतम संग्रह है। वित्त वर्ष 2020-21 में लगातार छठे महीने जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा
मोदी सरकार के प्रयासों से भ्रष्टाचार मुक्त होने की ओर बढ़ता भारत
भ्रष्टाचार के कम होने से भारत में विकास को रफ्तार मिल रहा है। साथ ही, लोगों का सुशासन पर विश्वास भी बढ़ रहा है, जिसकी बानगी सतर्कता आयोग को किये जाने वाले शिकायतों की संख्या में कमी आना है।
