यूपी : आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में कारगर सिद्ध होती ‘एक जनपद एक उत्पाद’ योजना
‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना का ही परिणाम है कि यूपी का जो निर्यात 2018 से पूर्व 88000 करोड़ रुपए का था वह 2021-22 में बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रुपए का हो गया है।
उत्तर प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रहे हैं योगी सरकार के छह साल
आज योगी सरकार उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता, टीमवर्क, कार्यों के विकेन्द्रीकरण की नीति और सकारात्मकता के साथ सभी के विकास के लिए कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री योगी की मजबूत इच्छाशक्ति से सुशासन के पथ पर अग्रसर यूपी
योगी का यह कहना कि जो जिस भाषा को समझेगा उससे उसी भाषा में बात की जाएगी, राज्य के माफिया और अराजक तत्वों के लिए स्पष्ट संदेश है।
यूपी बजट : विकास का विजन और उपलब्धियों का तथ्यपरक उल्लेख
यूपी का बजट पेश किए जाने के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहा ‘नए उत्तर प्रदेश’ का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा।
उत्तर प्रदेश : सुशासन की स्थापना में सफल सिद्ध होता योगी मॉडल
मुख्यमंत्री योगी के शासन में यूपी कानून-व्यवस्था और विकास के मानदंडों को मजबूती से थामकर सुशासन की परिकल्पना को सिद्ध करते हुए सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है।
कांग्रेस मुक्त हुई उत्तर प्रदेश विधान परिषद
यूपी जैसी स्थिति कांग्रेस कई और राज्यों में झेल रही है। कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त होकर जिन-जिन राज्यों में क्षेत्रीय नेताओं ने अलग पार्टी बनाई वहां कांग्रेस सिमटती गई।
भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को बल देते योगी
गत दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर थे। यहां भी उनकी चिरपरिचित कर्मयोगी की कार्यशैली दिखाई दी।
योगी राज में तकनीकी की नींव पर खड़ा होता नया उत्तर प्रदेश
खुद मुख्यमंत्री योगी चाहते हैं कि अधिक से अधिक लेटेस्ट तकनीक के उपयोग पर जोर दिया जाए जिससे यूपी की पूरी व्यवस्था पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बन सके।
लोगों को खाद्य व पोषण सुरक्षा देना योगी सरकार की वापसी का महत्वपूर्ण कारण है
कह सकते हैं कि योगी सरकार की शानदार वापसी में अन्य कारणों के साथ-साथ भ्रष्टाचार मुक्त राशन वितरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
कृषि-औद्यौगिक विकास का आधार बनेगी केन-बेतवा नदी परियोजना
केंद्र और दोनों प्रदेशों की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की होने के चलते 35,111 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी मिल गई है।
