खेती को फायदे का सौदा बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे ड्रोन
मोदी सरकार हर स्तर पर खेती-किसानी में नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत किसान ड्रोन की शुरुआत की गई है।
मोदी सरकार के प्रयासों से दुगुनी हो रही किसानों की आय
प्राकृतिक आपदा में किसानों की फसल बर्बाद होने की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा प्रभावित किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है।
मध्य प्रदेश : शिवराज सरकार की सक्रियता से किसानों के विकास और कृषि कार्यों को मिल रही गति
शिवराज सरकार के प्रयासों से प्रदेश में सिंचाई का रकबा विगत वर्षों में बढ़ा है। प्रदेश में वर्ष 2003 में जहाँ सिर्फ सात लाख हेक्टेयर के आसपास सिंचित भूमि थी।
कृषि क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को लागू करने में कामयाब रही मोदी सरकार
सरकार ने पिछले नौ वर्षों में कृषि क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को लागू किया ताकि खेती फायदे का सौदा बने और गांवों में कृषि आधारित उद्योग-धंधों की शुरुआत हो।
नैनो क्रांति से उर्वरक उत्पादन में आएगी आत्मनिर्भरता
2025 तक भारत यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। अब यह मांग उठने लगी है कि भारत को अब यूरिया आयात के बजाए उसके निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
आर्थिक प्रगति के बल पर पुनः विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर भारत
नवीकरण ऊर्जा, डिजिटल व्यवस्था, स्टार्ट अप्स, ड्रोन, हरित ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी भारत अपने आप को तेजी से वैश्विक स्तर पर स्थापित कर रहा है।
मोदी सरकार के विपणन सुधारों से बेहतर हो रहे किसानों के हालात
मोदी सरकार चुनिंदा फसलों के बजाए विविधीकृत फसलों के उत्पादन के साथ-साथ उनके भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन का देशव्यापी व्यवस्थित नेटवर्क बना रही है।
फसल विविधीकरण के जरिए खेती को खुशहाल बनाने में जुटी मोदी सरकार
मोदी सरकार 2014 से ही खेती-किसानी को परंपरागत फसल चक्र से बाहर निकाल फसल विविधीकरण की ओर बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।
पूंजी निवेश को बढ़ाकर रोजगार निर्मित करने वाला बजट
2021-22 के आम बजट में किए गए कुल खर्चों 34.83 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के बाद अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कुल खर्चों को बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सात वर्षों में मोदी सरकार ने कृषि के लिए जितना काम किया है, उतना पिछले सत्तर वर्षों में भी नहीं हुआ!
मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 11 करोड़ किसानों के बैंक खाते में डेढ़ लाख करोड़ रुपये भेज रही है।
