‘मर्द हैं तो ताक-झांक भी करेंगे, रखनिया भी रखेंगे’
लोकसभा में पेश तीन तलाक संबंधी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि ये राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। यानी अब हर पल तलाक के भय में जीवन व्यतीत करने वाली मुस्लिम औरतें चैन से जिंदगी बसर कर सकेंगी। तीन तलाक को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस बिल पर चर्चा
तीन तलाक प्रकरण में दिखी मोदी सरकार की दृढ़ता और संवेदनशीलता !
कुछ वर्ष पहले तक यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक पर न्याय मिलेगा। वोट बैंक से प्रेरित कथित सेक्युलर सियासत ऐसा होने नहीं देती। इसके लिए शाहबानों प्रकरण तक पीछे लौटकर देखने की जरूरत भी नहीं है। तीन तलाक के मसले पर कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, सपा, तृणमूल, बसपा आदि सभी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी इसे
तीन तलाक बिल : मोदी सरकार का ऐतिहासिक सामाजिक सुधार
तीन तलाक जैसी कुप्रथा को लेकर आखिर सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठा ही लिया। लोकसभा में तीन तलाक का बिल ध्वनिमत से पारित होते ही सदन ने इतिहास रच दिया। मुस्लिम महिलाएं अपने आत्मसम्मान की यह लड़ाई सु्प्रीम कोर्ट में जीतने के बाद अब लोकसभा से भी जीत हासिल कर चुकी है। बिल के लिए तमाम संशोधन खारिज हुए और यह पारित किया गया। निश्चित ही भारतीय संसद और मुस्लिम कौम के इति
तीन तलाक बिल : ये देश कट्टरपंथियों के फतवों से नहीं, संविधान से चलेगा!
भारत की संसद का देश की सर्वोच्च विधायिक संस्था होने के नाते देश की लोकतान्त्रिक व्यवस्था में अपना एक महत्व है, हमारी संसद की आवाज़ पूरे देश की आवाज़ है। एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य में संसद देश की संप्रभुता का प्रतीक है, ये कभी भी किसी बाहरी या आंतरिक दबाव के आगे नहीं झुकती, पर ये विडम्बना ही है कि कांग्रेसी सरकार की वोट बैंक की राजनीती ने कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी विधायिक संस्था को एक
क्या फतवों से मुस्लिम महिलाओं के आजाद क़दमों को रोक लेंगे, मौलाना ?
देश में कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा फतवे की तानाशाही का एक माहौल बनाया जा रहा है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। हम देश में महिलाओं की भागदारी को प्राथमिकता देने की बात करते हैं। अगर मुट्ठीभर कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा दिए गए मुस्लिम महिलाओं पर विवादित फतवों की परवाह करेंगे तो कहीं हमारे देश का महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पीछे न छूट जाए। मुस्लिम समाज में प्रचलित ‘तीन
तीन तलाक प्रकरण दिखाता है कि महिलाओं के हितों के प्रति समर्पित है मोदी सरकार !
शाह बानो मामले में भी न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, मगर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने शाहबानों का साथ नहीं दिया बल्कि क़ानून बनाकर न्यायालय के फैसले को पलट डाला था। लेकिन, इस बार जब न्यायालय ने तीन तलाक के खात्मे का ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए क़ानून बनाने का जिम्मा सरकार पर डाला है, तब ऐसी सरकार है जो पूरी तरह से मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी है। न्याय की देवी ने इस
सर्वोच्च न्यायालय ने जब तीन तलाक पर जवाब माँगा था, तब अगर कांग्रेस सरकार होती तो क्या होता ?
तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने केवल मुस्लिम महिलाओं को आजादी ही नहीं दी है, वरन् इससे धर्मनिरपेक्षता के दावेदार भी बेनकाब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले की सुनवाई के प्रारम्भिक चरण में ही केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। कल्पना कीजिये कि तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार होती तो क्या होता। क्या ऐसा जवाब दाखिल करने का साहस वो दिखा सकती थी, जैसा वर्तमान भाजपा सरकार ने दिखाया। यदि
तीन तलाक पर रोक के बाद जश्न मना रही मुस्लिम महिलाएं, मौलानाओं के चेहरे हुए गमगीन !
सर्वोच्च न्यायालय के तीन तलाक पर आए ऐतिहासिक फैसले के बाद खबरिया टीवी चैनलों पर बैठे मौलवियों के गमगीन चेहरे और फैसले के स्वागत में देश के अलग-अलग भागों में जश्न मनाती मुसलमान औरतों के चेहरे के फर्क समझिए। फैसले से दोनों की जिंदगी बदलने वाली है। जहां मौलवी खारिज होंगे अपने समाज में, वहीं मुसलमान औरतें बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ेंगी। दरअसल तीन तलाक के खिलाफ आवाजें हमेशा
तीन तलाक की अमानवीय व्यवस्था से मुक्त हुई मुस्लिम महिलाएं
एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए देश की सर्वोच्च अदालत की पांच न्यायाधीशों की बेंच ने मंगलवार को मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीन तलाक को असंवैधानिक, गैर-कानूनी और अवैध करार दिया है। पांच न्यायधीशों की बेंच में 2:3 के बहुमत से यह फैसला लिया गया। मुख्य न्यायधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर ने तीन तलाक को धार्मिक मुद्दा बताते हुए इसे न्यायलय के दायरे से बाहर बताया तो वही
तीन तलाक की पैरवी में ‘किसकी’ भाषा बोल रहे हैं कपिल सिब्बल ?
कोई भी व्यक्ति किसी संगठन से तभी जुड़ता है, जब उसके विचार संगठन की विचारधारा से साम्य प्रकट करते हैं। अतः इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि संविधानिक पीठ के समक्ष रखे गए कपिल सिब्बल के विचार तीन तलाक पर कांग्रेस की विचारधारा से साम्य रखते होंगे। साथ ही, राजनीतिक तौर पर भी कांग्रेस तीन तलाक का स्पष्ट रूप से विरोध करते हुए कभी नहीं दिखी
