आर्थिक भगोड़ों पर कस रहा क़ानून का शिकंजा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक 13 हजार करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले का आरोपित और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी लंदन में ही रह रहा है और उसके खिलाफ भारत ने प्रत्यर्पण के प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत सरकार ने ब्रिटेन की स्थानीय कोर्ट में अपनी अपील दर्ज कराई है।
माल्या प्रत्यर्पण: ‘जिन्होंने देश का लूटा है, उन्हें लौटना पड़ेगा’ पर खरी साबित होती मोदी सरकार
भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की नीति पहले दिन से स्पष्ट रही है। चाहे वह कालेधन पर एसआईटी का गठन करना हो, स्विस सरकार से विदेशों में कालेधन की जानकारी के संबंध में संधि करना हो या अगस्ता वेस्टलैंड में मिशेल की गिरफ्तारी हो। चौकीदार ने हमेशा अपनी ईमानदार सोच का प्रमाण दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि देश के गरीबों का पैसा लूटने वाले
मोदी सरकार की बड़ी सफलता, लंदन कोर्ट ने दी माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी
भारतीय बैंकों का पैसा लूटकर ब्रिटेन भागने वाले कारोबारी विजय माल्या को देश लाए जाने का रास्ता साफ़ हो गया है। लन्दन की कोर्ट में विजय माल्या के प्रत्यर्पण सम्बन्धी मामले में आज फैसला आया है, जिसमें अदालत ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। इस सुनवाई के दौरान भारत की तरफ से अदालत में सीबीआई संयुक्त निदेशक और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दो
मोदी सरकार ला रही क़ानून, बैंकों का पैसा लूटकर भागने वालों की आएगी शामत !
नीरव मोदी, मेहुल चौकसी विजय माल्या आदि आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने के लिये कैबिनेट ने “भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018” को मंजूरी दी है। प्रस्तावित विधेयक में आर्थिक अपराध को अंजाम देकर विदेश भागने वालों को अदालत द्वारा उन्हें दोषी साबित किये जाने से पहले उनकी संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान है। हालाँकि, इसे अमलीजामा पहनाने के लिये संबंधित देश के सहयोग की जरूरत होगी। इस
