अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है बैंकों का निजीकरण
केंद्र सरकार संसद के इस शीतकालीन सत्र में निजीकरण से जुड़े विधेयक को पारित कर सकती है। इस सत्र में सरकार ने कुल 26 विधेयकों को संसद में पारित करने..
फिनटेक से हो रहा है बैंकों को लाभ
रिजर्व बैंक यह भी चाहता है कि फिनटेक कंपनियों की क्षमता का समुचित दोहन करने के लिये इस क्षेत्र में निवेश के प्रवाह को हर स्तर पर सुनिश्चित किया जाये।
ये तथ्य बताते हैं कि आर्थिक सुधारों के कारण मजबूती की ओर बढ़ रहे भारतीय बैंक
कोरोना महामारी के बावजूद भी देश में सरकारी बैंकों के प्रदर्शन में सुधार आया है, जो बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती की ओर इशारा करता है।
डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन से संकटग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को मिलेगी राहत
इस अधिनियम में संशोधन के बाद कुल जमा खातों का 98.3 प्रतिशत और कुल जमा मूल्य का 50.9 प्रतिशत संशोधित बीमा कवर के दायरे में आ जायेगा।
ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना संकट के बावजूद मजबूत स्थिति में है भारतीय अर्थव्यवस्था
सरकार द्वारा उठाये गये सुधारात्मक कदमों से अर्थव्यवस्था में तेजी दिख रही है जिसके आगामी महीनों में और भी बेहतर होने की उम्मीद है।
राहत पैकेज से मिलेगी अर्थव्यवस्था को मजबूती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी से प्रभावित आमजन और कारोबारियों को राहत देने के लिए 28 जून को अनेक घोषणाएँ की, जिन्हें अमल में लाने में बैंकों की अहम् भूमिका होगी।
मोदी सरकार के सुधारात्मक कदमों का दिख रहा असर, बेहतर हो रही अर्थव्यवस्था
बैंक भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। कॉरपोरेट्स और खुदरा क्षेत्र में ऋण की माँग बढ़ने लगी है। ऋण वितरण में मजबूती से वृद्धि हो रही है।
रोजगार के नए अवसर सृजित करने में सहायक होगा बजट-2021
बजट में पूंजीगत ख़र्चों में 34.46 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। इसका सीधा परिणाम देश में रोजगार के नए अवसरों के सृजित होने के रूप में देखने को मिलेगा।
कोरोना के प्रभाव से उबरकर रफ़्तार पकड़ रही जीडीपी
कोरोना महामारी के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी दर प्रभावित हुई थी, लेकिन दूसरी तिमाही में निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में उम्मीद से ज्यादा बेहतरी आई है।
कोरोना काल में परेशान कर्जदारों को मोदी सरकार ने दी राहत
मोदी सरकार के ब्याज पर प्रभारित ब्याज की राशि को माफ़ करने और मोरेटोरियम अवधि को बढ़ाने के फैसले से कोरोना महामारी से प्रभावित ऋणियों को तत्काल राहत मिलेगा
