रेल बजट के आम बजट में शामिल होने से होगा रेलवे का तीव्र विकास, ख़त्म होंगी समस्याएं!
गणतंत्र के रूप में भारत का पहला बजट जब आया उस वक्त 1950-51 में रेलवे का राजस्व…
सरोगेसी के मनमाने उपयोग पर लगेगी लगाम, सरकार लायी नया क़ानून!
प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर सेरोगेसी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर देश में पूरी तरह से रोक लग गई है। इस फैसले ने देश और समाज में मानवता और संवदेना के नाम पर चल रहे बाजार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सेरोगेसी अर्थात् किराए की कोख जिसे कुछ लोग वरदान मानते हैं, तो कुछ लोग मातृत्व का व्यापार। देश में हर साल बढ़ते सरोगेसी के मामलों से बड़ा विवाद गहराता रहा है। किराए की कोख के
सरकार पर आरोप लगाने से पहले जरा न्यायपालिका की खामियों की तरफ भी देखें मुख्य न्यायाधीश!
देश के मुख्य न्यायधीश द्वारा जजों की नियुक्ति को लेकर बार–बार चिंता जाहिर की जाती है, लेकिन स्वयं इस सम्बन्ध में अबतक उन्होंने कोई पहल नहीं की। लेकिन इसकी अति तो तब हो गई जब स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अदालतों में जजों की कमी पर कुछ नहीं बोले।
मोदी सरकार ने किया मातृत्व लाभ अधिनियम में बदलाव, कामकाजी माँओं के आए अच्छे दिन!
मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के हितों की रक्षा की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे….
महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम है मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना
अब तक गरीबी मिटाने के लिए सरकारों का पूरा जोर आरक्षण, रियायती अनाज, मनरेगा जैसे दान-दक्षिणा वाले उपायों पर रहता था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके साथ-साथ दूरगामी उपाय भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन-धन, सिंचाई, फसल बीमा, मुद्रा बैंक, सौर ऊर्जा, गांवों को रोशन करने, ई मंडी जैसी जनोपयोगी योजनाओं के बाद मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का आगाज किया।
वनों के संरक्षण हेतु मोदी सरकार का नया क़ानून, वन-आश्रित समूहों को मिलेगा विशेष लाभ!
संसद में 2015 में पेश किया गया प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ) विधेयक वर्ष 2016 के मॉनसून सत्र में पारित हो गया है। केंद्र सरकार के पास लंबे समय से पड़ी हुई 42,000 करोड़ रुपये की राशि को जारी करने तथा उसका प्रयोग करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों के कारण यह विधेयक बहुप्रतीक्षित विधेयक बन गया था।
मोदी सरकार के कड़े रुख के आगे बेबस हुआ पाक, कहीं नहीं मिल रही शरण!
मोदी सरकार के सत्ता में आने के कुछ समय बाद से ही उसपर पाकिस्तान को लेकर नीतिहीनता का आरोप विपक्षियों द्वारा लगाया जाता रहा है। कुछेक कूटनीतिज्ञों द्वारा यह भी कहा जाता रहा है कि ये सरकार भी पिछली मनमोहन सरकार की ही तरह पाकिस्तान को लेकर भ्रमपूर्ण स्थिति में है और इसीलिए रूठने-मनाने की नीतिहीनता का शिकार है। लेकिन, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सर्वदलीय बैठक
देश हित में है एफटीए पर मोदी सरकार की सावधानी
हमारे देश में विरोध की राजनीति की बीमारी बहुत पुरानी है। यही बीमारी आजकल…..
मोदी सरकार ले आई कड़ा क़ानून, अब बैंकों का कर्ज डकारने वालों की खैर नहीं!
संसद का मानसूत्र सत्र कई मायनों में बेहद अहम रहा है। इस सत्र में कई ऐसे विधेयक पास हुए हैं, जो सालों से लंबित थे। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने बैंकों की एनपीए के खिलाफ एक महत्वपूर्ण और सार्थक कानून पास किया है। इस विधेयक को सरकार ने लंबी चर्चा के उपरांत आखिरकार पास करा लिया। ‘द इंफोर्समेंट ऑफ़ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ़ डेबिट्स लॉस एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स’ नामक यह विधेयक अगस्त के दूसरे हफ्ते में संसद के दोनों सदनों द्वारा पास हो गया।
मोदी सरकार के इन कदमों से वैश्विक बाजारों में भी बजेगा भारत का डंका!
उदारीकरण के दौर में जिस तरह विदेशी सामान भारतीय बाजार में छा गए उस तरह विदेशी बाजारों में भारतीय सामानों की धूम नहीं मची। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहां उत्पादन लागत ज्यादा आती है, जिससे हमारे सामान घरेलू के साथ-साथ विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं।
