लाल किले की प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत का संदेश
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नई शिक्षा नीति का एक बड़ा योगदान होगा, लेकिन यह कुछ महीनों में हासिल होगा, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए।
जवानों और किसानों को मजबूती देते हुए आत्मनिर्भर भारत की राह पर बढ़ रही मोदी सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही लाल बहादुर शास्त्री जी के ‘जय जवान जय किसान’ के नारे को चरितार्थ करने का संकल्प लिया हुआ है।
‘आत्मनिर्भर भारत का सपना रामराज्य की स्थापना की दिशा में ही एक कदम है’
रामराज्य में एक ऐसे समाज की परिकल्पना है जहाँ कोई भी अपराध न करे। प्रधानमंत्री ने भूमि-पूजन के पश्चात् अपने वक्तव्य में इसी बात को रेखांकित किया।
प्रवासी मजदूरों के लिए संजीवनी सिद्ध हो रहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान
गरीब कल्याण रोजगार का ऑनलाइन वेब पोर्टल बनाया गया है। यह वेब पोर्टल प्रवासी मजदूरों एवं कामगारों को इस अभियान की जिलावार जानकारी प्रदान करता है।
कोरोना संकट से उबरकर तेजी से पटरी पर लौटती भारतीय अर्थव्यवस्था
कई अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 में 9 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि की सम्भावनाएँ व्यक्त कर रहे हैं।
स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में ‘आत्मनिर्भर भारत’
पश्चिम के अपने प्रथम प्रवास (1893-97) के दौरान स्वामीजी ने पश्चिम का भारत की तरफ देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत को उस समय सपेरों का, दासों का और अंधविश्वासियो का देश माना जाता था जो सालो से विदेशियों द्वारा गुलाम रहा हो।
‘आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान’ का पीएम मोदी ने किया आगाज, योगी सरकार के प्रयासों को सराहा
देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के तहत पीएम मोदी ने शुक्रवार को ‘आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान’ की शुरुआत की।
केंद्र सरकार की नीतियों का हो रहा सकारात्मक असर, देश की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा प्रभाव
लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को गति देने और आम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास किए गए थे, अब उनका असर दिखने लगा है।
केंद्र सरकार के प्रोत्साहन और प्रयास से जल्द ही राज्य बनेंगे आत्मनिर्भर
अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 42 करोड़ लोगों को 53 हजार करोड़ रुपये की नकदी सहायता दी गई है। जबकि महिला जन धन खाताधारकों को भी 20,344 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
मील का पत्थर साबित होगी नई कोयला खनन नीति
कोयला मंत्रालय में हुए एक मंथन के अनुसार, वर्ष 2023-24 तक कोयले के आयात को ख़त्म कर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
