मुक्त व्यापार को भारतीय हितों के अनुकूल ढाल रही है मोदी सरकार
मोदी सरकार मुक्त व्यापार नीतियों को इस तरह तर्कसंगत बना रही है ताकि वे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदे का सौदा बनें।
राष्ट्रीय हितों की दिशा में उचित कदम है भारत का आरसेप में शामिल न होना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकाक में 4 नवम्बर, 2019 को आसियान देशों के प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते आरसीईपी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भारत के शामिल नहीं होने का फैसला किया। आरसीईपी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी जी के सिद्धांत और अपनी अंतरात्मा की वजह से उन्होंने यह निर्णय लिया है।
आरसेप प्रकरण : एकबार फिर साबित हो गया कि देश सुरक्षित हाथों में है
लंबे अरसे से मोदी सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरसीईपी-आरसेप) पर केंद्र सरकार के सलाहकार की सिफारिशों को ठुकराते हुए आरसेप पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया।
