नागरिकता संशोधन बिल : पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की सुध लेती मोदी सरकार
आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में धर्मिक भेदभाव और उत्पीड़न झेल रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए उदार कानून बनाने की पहल की है। नागरिकता कानून 1955 में संशोधन करते हुए मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई धर्म के मानने वालों को
