निजी खर्च में वृद्धि से मजबूत होती अर्थव्यवस्था
राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार, 2023 में यूपीआई लेनदेन की मात्रा में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लेनदेन की राशि में 46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में बजा भारत का डंका!
भारत से भी कुछ मंत्री व निजी क्षेत्र की कम्पनियों के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। भारत में लागू आर्थिक नीतियों की विश्व आर्थिक मंच पर बहुत तारीफ की गई।
आम जनमानस के सपनों के पंख को परवाज देती मोदी सरकार
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मूल मंत्र ‘सबका साथ सबका विकास’ के माध्यम से विकास के सर्वसमावेशी मॉडल को लेकर आगे बढ़ रहें हैं।
भारतीय चेतना में निहित है पृथ्वी की रक्षा का वास्तविक मार्ग
भारत हाल ही में बीते पृथ्वी दिवस पर पूरी पृथ्वी की चिंता करने वाले जिम्मेदार भागीदार के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। इस देश ने त्याग और सेवा को सदैव प्रतिष्ठा दी है।
जब स्वामी विवेकानंद ने कहा था, “लोगों की मदद के लिए मठ की ज़मीन भी बेच देंगे”
जब स्वामी विवेकानंद के गुरुभाई ने उनसे पैसे के स्रोत के बारे में पूछा तो स्वामी जी ने कहा, “क्यों, यदि आवश्यक हो, तो हम नए खरीदे गए मठ मैदानों को बेच देंगे।”
लोगों को खाद्य व पोषण सुरक्षा देना योगी सरकार की वापसी का महत्वपूर्ण कारण है
कह सकते हैं कि योगी सरकार की शानदार वापसी में अन्य कारणों के साथ-साथ भ्रष्टाचार मुक्त राशन वितरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
वैश्विक स्तर पर मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था
कोरोना महामारी की वजह से अनेक देशों की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई है, लेकिन भारत में सरकार की समीचीन नीतियों और आमजन में बढ़ती जागरूकता की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
टीकाकरण का एक वर्ष : मोदी सरकार की मजबूत संकल्प शक्ति से ही पूरा हुआ असंभव जैसा लक्ष्य
देश में 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण कार्यक्रम की शुरूआत हुई थी। पिछले एक वर्ष के दौरान टीके की करीब 156.76 करोड़ खुराकें दी गई हैं।
जीएसटी संग्रह में लगातार वृद्धि के निहितार्थ
जीएसटी संग्रहण में सीजीएसटी का हिस्सा 23,978 करोड़ रुपए रहा, आईजीएसटी का हिस्सा 66,815 करोड़ रूपये और राज्यों का हिस्सा यानी एसजीएसटी 31,127 करोड़ रुपए रहा।
सौ करोड़ टीकाकरण की गौरवशाली उपलब्धि पर भी नकारात्मक राजनीति में जुटा विपक्ष
देश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर चल रहे टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत 21 अक्टूबर को कुल सौ करोड़ डोज लगाए जाने का लक्ष्य हासिल किया गया।
