मोटे अनाज को बढ़ावा देने में जुटी मोदी सरकार
मोटे अनाज ग्लूटेन फ्री होते हैं अतः इनके निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं। सरकार की मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की नीति खेती के पूरे परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है।
केंद्र सरकार की नीतियों से तेज हुई है कृषि क्षेत्र से निर्यात की गति
कृषि पदार्थों की आपूर्ति बनाए रखना भी केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए। देश के किसी भी कोने में सामान्यतः कृषि उत्पादों की उपलब्धता में कमी नहीं आने दी गई।
दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में कामयाब रही मोदी सरकार
मोदी सरकार के प्रयासों से दालों का घरेलू उत्पादन 1.72 करोड़ टन से बढ़कर 2.32 करोड़ टन तक पहुंच गया। दशकों बाद भारत दालों के मामले में आत्मनिर्भर बना है।
नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करने वाले बताएं कि पुराने कानूनों के रहते खेती घाटे का सौदा क्यों बन गयी?
नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करने वाले किसान यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि पुराने कानूनों से खेती-किसानी घाटे के सौदे में क्यों तब्दील हो गई?
जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयासरत मोदी सरकार
उच्च शिक्षा ग्रहण किये लोग भी आज जैविक कृषि अपना कर भारी मुनाफा कमा रहे तथा शहरों में भी जैविक खेती के सफल प्रयोग हो रहे हैं।
मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में जुटी मोदी सरकार
इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण अनुकूल खेती पर जोर देते हुए रासायनिक उर्वरकों-कीटनाशकों के उपयोग को धीरे-धीरे कम करने और अंतत: इनका इस्तेमाल बंद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक किसान के रूप में हमें धरती को बीमार बनाने का हक नहीं है।
शून्य बजट प्राकृतिक कृषि से आत्मनिर्भर होंगे किसान
इस तकनीक से खेती-किसानी करने की लागत लगभग शून्य होती है। वित्त वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में इसे छोटे किसानों के लिए आजीविका का एक आकर्षक विकल्प बताया गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कृषि पद्धति नवोन्मेषी है, जिसके जरिये वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है।
कृषि सुधारों से किसानों की आय में होगी वृद्धि
किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं, लेकिन अभी और बहुत कुछ किया जाना शेष है। किसानों की समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान की नीति पर काम करने की जरूरत है। अच्छी बात है कि सरकार की नीति और नीयत दोनों ही सही दिशा में हैं
इजरायल से हुए कृषि विकास समझौते से भारतीय कृषि बनेगी मुनाफे का सौदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान इजरायल से अन्य क्षेत्रों के साथ जल प्रबंधन और कृषि विकास सहयोग समझौता किया गया है। इस समझौते के बाद यह उम्मीद बंधी है कि अब इजरायल की कृषि तकनीक का भारत को भी लाभ मिल सकेगा, जिससे भारतीय कृषि के भी फायदे का सौदा बनने के रास्ते खुलेंगे।
