किसान हित नहीं, राजनीतिक उद्देश्यों पर आधारित है किसान आंदोलन

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद खेती की बदहाली दूर करने के लिए कई योजनाएं लागू की गईं और हर किसान के खाते में सालाना 6000 रूपये भेजे जाने लगे।