इन्वेस्टर्स समिट : न्यू इंडिया की दिशा में सर्वाधिक योगदान देने की कोशिश में जुटा उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट पिछली सरकारों के समय भी बहुत जोर शोर से होती रही है और उनमें देश के शीर्ष उद्योगपति शामिल होते रहे हैं। इसके माध्यम से प्रदेश के औद्योगिक विकास का सपना भी दिखाया जाता रहा है, लेकिन इस समिट से जमीनी स्तर पर कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हुई।
न्यू इंडिया की दिशा में केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ रही योगी सरकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की प्रेरणा से विकास के अनेक कीर्तिमान स्थापित किये हैं। स्वच्छता, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री निर्धन आवास निर्माण आदि के मामले में उत्तर प्रदेश नम्बर वन पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि केवल दो वर्षों में ही हासिल हुई है।
देश को न्यू इंडिया की दिशा में आगे ले जाने वाला बजट
यह बजट भारत को न्यू इंडिया की दिशा में आगे ले जाने वाला है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि किस प्रकार देश को विकसित बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों को सशक्त बनाने और युवाओं को बेहतर भविष्य देने वाला है।
नया भारत: जिसकी ताकत को विश्व महसूस ही नहीं कर रहा, स्वीकार भी रहा है
वो भारत जो 1971 में जेनेवा समझौते के बावजूद 90000 पाक युद्ध बंदियों और जीते हुए पाक के हिस्से के बदले अपने 54 सैनिक वापस नहीं ले पाया, आज पाक को 36 घंटे के भीतर अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते भारी घरेलू विरोध के बावजूद भारतीय पायलट बिना शर्त सकुशल लौटाने के लिए बाध्य कर देता है।
मोदी सरकार के दस सूत्रीय विजन से होगा नए भारत का निर्माण
गत 1 फरवरी को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट संसद में पेश किया। इसमें आयकर में दी गई बड़ी छूट के अलावा अन्य कई ऐसी बातें शामिल थीं जो कि देश की जनता के लिए राहत लेकर आईं। हालांकि इन पर अधिक बात नहीं हो पाई। मोदी सरकार का यह बजट सर्वहितैषी और समावेशी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अन्नदाता किसान से लेकर मतदाता और करदाताओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है।
नए भारत के निर्माण का रोडमैप है नीति आयोग का रणनीतिक दस्तावेज़
नीति आयोग ने अपने रणनीतिक दस्तावेज में 2022-23 तक हर साल 8 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आयोग चाहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 4 लाख करोड़ डॉलर का बनाया जाये और सरकार 8 प्रतिशत की जगह सीधे 9 प्रतिशत के विकास दर को पाने के लिये कोशिश करे।
नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट
आर्थिक समीक्षा आने के पश्चात् यह अंदाज़ा हो गया था कि वित्त मंत्री अरूण जेटली राजनीतिक लाभ-हानि से परे दूरगामी हितों पर आधारित एक विकासोन्मुखी बज़ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें गाँव, कृषि और रोजगार पर ज्यादा फोकस रहेगा। हुआ भी ऐसा ही, वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 2018-19 के आम बजट में ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर कई अहम योजनाओं की घोषणाएं की जो आगामी वर्षों में किसान और ग्रामीण जनता के जीवन में सकरात्मक बदलाव ला सकती हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया को साकार करने के लिए नीति आयोग ने कसी कमर !
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया के निर्माण में आगमी पांच वर्षों को बहुत अहम बताया था। यह स्पष्ट हो रहा है कि नीति आयोग ने इसके लिए कमर कस ली है। न्यू इंडिया का रोडमैप सामने है। नीति आयोग ने 2022 का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस समयसीमा में देश को गरीबी, गन्दगी, भ्र्ष्टाचार आतंकवाद, जातिवाद और सम्प्रदायवाद से मुक्त कर देने का लक्ष्य है। इसका मतलब है कि न्यू इंडिया में ये कमजोरियां नहीं
मोदी की सलाह पर शिवराज सरकार ने किया वित्त वर्ष में बदलाव, किसानों को मिलेगा फायदा
मॉनसून के खराब रहने से भारत में अक्सर कुछ इलाक़ों में जून और सितंबर के बीच में सूखा पड़ता है। ऐसे में, अगर वित्तीय वर्ष की तारीख बदलती है, तो नवंबर में पेश होने वाले बजट में, कृषि से जुड़ी ऐसी समस्याओं का ध्यान रखा जा सकता है। उल्लेखनीय होगा कि दुनिया के 156 देशों का वित्तीय वर्ष कैलेंडर 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच ही होता है। साथ ही, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मोनेट्री
2022 तक ब्रिटेन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत !
आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं के खराब दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत आने वाले पाँच सालों में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा। वर्तमान में यह स्थान जर्मनी को हासिल है। भारत का स्थान अभी
