ममता के अलोकतांत्रिक शासन से त्रस्त बंगाल
ममता ताकत और तानाशाही के दम पर अपनी सत्ता को स्थायी करना चाहती हैं, मगर उन्हें समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, जहां ताकत से नहीं, जनमत से निर्णय होते हैं और जनमत को अपने पक्ष में करने का केवल एक ही उपाय है कि संकीर्ण राजनीतिक हितों व स्वार्थों को छोड़ सकारात्मक सोच के साथ देश की प्रगति के लिए कार्य किया जाए।
बंगाल : मोदी की रैली में दिखी भाजपा की बढ़ती धमक, बढ़ रही ममता की बेचैनी
पिछले कुछ महीने से पश्चिम बंगाल में सत्ता पक्ष द्वारा एक ख़ास तरह की घिनौनी राजनीति चल रही है कि विपक्षी पार्टियों को वहाँ रैली ही नहीं करने दो, उनके कार्यकर्ताओं पर हमले करो। ऐसा कुछ पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी करती थी, लेकिन मिट्टी और मानुष की सौगंध लेने वाली ममता बनर्जी भी अब लोगों के साथ छल कर रही हैं। बंगाल में विपक्षी कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादती की शिकायत कई बार भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी की है।
क्या देश का नेता बनने का सपना देख रहीं ममता की जमीन पश्चिम बंगाल में ही खिसक रही है?
बीते सप्ताह देश की राजनीति में कुछ विचित्र प्रकार की घटनाएं सामने आईं। बीते रविवार पश्चिम बंगाल में समूचा विपक्ष एकजुट हुआ और ममता बनर्जी की अगुवाई में जी भरकर सत्ता पक्ष के प्रति विष वमन किया गया। यहां ममता बनर्जी सहित सभी विपक्षियों ने जी भरकर लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई दी लेकिन आश्चर्य की बात है कि इन्हें स्वयं ही लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ व परिभाषा ज्ञात नहीं है।
जानिए कि अमित शाह का ‘शाह’ कहां से आया?
प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ जुड़े ‘शाह’ उपनाम पर सवाल उठाए हैं। अयोध्या और प्रयागराज नामकरण पर उनकी प्रतिक्रिया शाह नाम पर बम बनकर फूटी है। उनका दावा है कि अमित शाह का शाह शब्द या उपनाम तो फारसी है, गुजराती नहीं। तो क्या अमित शाह, शाह उपनाम छोड़ेंगे?
अमित शाह की रणनीति केवल चिड़िया की आँख देखती है, चिड़िया और पेड़ नहीं
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने जीवन काल के 54 साल पूरे कर 55वें बसंत में प्रवेश कर रहे हैं। यह उनके जीवन काल का अत्यंत अहम पड़ाव है, क्योंकि इसी वर्ष पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2019 के आम चुनाव भाजपा उनके नेतृत्व में लड़ने जा रही है। जाहिर तौर पर अमित शाह की यह इच्छा होगी कि जब वह अपना 55वां साल पूरा कर रहे हों,
राष्ट्रीय कार्यकारिणी: 2019 में भाजपा की जीत के प्रति अमित शाह के आत्मविश्वास की वजह क्या है?
भारतीय जनता पार्टी की दो दिनों तक चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई ऐसी बातें सामने निकल कर आईं जो आगामी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रहीं हैं। गौरतलब है कि यह बैठक 18 और 19 अगस्त को प्रस्तावित थी, किन्तु अटल जी के निधन के पश्चात् इसे टाल दिया गया था। दिल्ली के अम्बेडकर इन्टरनेशनल सेंटर में आठ तथा नौ
पूरब से पश्चिम तक भाजपा का बुलंद मंसूबा
विपक्षी महागठबंधन की कवायदों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मंसूबा बुलंद कर लिया है। यह बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की पहले कलकत्ता की जनसभा और फिर मेरठ में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के समापन भाषण से जाहिर हुई। पश्चिम बंगाल में भाजपा, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को पछाड़ कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। मतलब यहाँ पार्टी जमीनी स्तर पर मुख्य विपक्षी पार्टी की हैसियत में आ गई है। अमित शाह ने इसी अंदाज में ममता बनर्जी सरकार पर हमले
ममता बनर्जी की बौखलाहट के पीछे यह भय छिपा है कि कहीं ‘बंगाल का त्रिपुरा’ न हो जाए!
उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद अप्रैल, 2017 में ओड़िसा में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अमित शाह ने एक बयान दिया था, जो तब सुर्ख़ियों में छाया रहा। उत्तर प्रदेश की प्रचंड जीत के उत्सव में झूम रहे भाजपा कार्यकर्ताओं से शाह ने कहा था कि यह जीत बड़ी है, लेकिन यह भाजपा का स्वर्णकाल नहीं है। भाजपा का स्वर्णकाल तब आयेगा
‘जो समझौता लागू करने की हिम्मत राजीव गांधी नहीं दिखा सके, उसे मोदी सरकार ने लागू किया है’
असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के दूसरे मसौदे को जारी कर दिया गया है। एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन किए 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल हैं और इसमें 40 लाख लोगों के नाम नहीं हैं। असम सरकार का कहना है कि जिनके नाम रजिस्टर में नहीं है, उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।
एनआरसी पर बौखलाने वाले वही लोग हैं, जिन्हें देशहित से अधिक अपना वोट बैंक प्यारा है!
एनआरसी का ड्राफ्ट आज संसद से सड़क तक चर्चा का केंद्रबिंदु बना हुआ है। सभी विपक्षी दल इस मुद्दे पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहें हैं, वहीं सत्तारूढ़ भाजपा का स्पष्ट कहना है कि घुसपैठियों के मसले पर सभी दलों को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। देश की सुरक्षा के साथ भाजपा कोई समझौता नहीं करेगी, लेकिन इसे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि भाजपा को
