सात वर्षों में मोदी सरकार ने कृषि के लिए जितना काम किया है, उतना पिछले सत्तर वर्षों में भी नहीं हुआ!
मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 11 करोड़ किसानों के बैंक खाते में डेढ़ लाख करोड़ रुपये भेज रही है।
पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गड़बड़ी दिखाती है कि मोदी विरोध में कांग्रेस देश विरोध पर उतर आई है
मोदी विरोध करते-करते अब कांग्रेस देश विरोध पर उतर आई है। अभी तक के इतिहास में तो ऐसा नहीं देखा गया कि किसी राज्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा 20 मिनट के लिए संकट में आ जाए।
किसान हित नहीं, राजनीतिक उद्देश्यों पर आधारित है किसान आंदोलन
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद खेती की बदहाली दूर करने के लिए कई योजनाएं लागू की गईं और हर किसान के खाते में सालाना 6000 रूपये भेजे जाने लगे।
सच से दूर और राजनीति से प्रेरित है कथित किसान आंदोलन
जनता सब देख रही है और वास्तविक मुद्दों पर आधारित आंदोलन तथा राजनीति प्रेरित आंदोलन का मतलब बखूबी समझती है। इसका हिसाब भी जरूर करेगी।
खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता दिलाएगा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन
राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम ऑयल मिशन से एक ओर खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता घटेगी तो दूसरी ओर किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
कृषि कानूनों की कामयाबी बयां कर रही है गेहूं की रिकॉर्डतोड़ खरीद
पंजाब में 14 मई 2021 को समाप्त हुए गेहूं खरीद सत्र में रिकॉर्ड खरीद हुई है। इस रबी खरीद सत्र के दौरान पंजाब में नौ लाख किसानों से 132 लाख टन गेहूं की खरीद की गई।
सामान्य मानसून के अनुमानों के बीच कृषि क्षेत्र के लिए सरकार कर रही है विशेष तैयारियां
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान चारों तिमाहियों में कृषि क्षेत्र एवं मछली पालन इत्यादि क्षेत्रों में विकास दर सकारात्मक रही है।
केंद्र सरकार की नीतियों से तेज हुई है कृषि क्षेत्र से निर्यात की गति
कृषि पदार्थों की आपूर्ति बनाए रखना भी केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए। देश के किसी भी कोने में सामान्यतः कृषि उत्पादों की उपलब्धता में कमी नहीं आने दी गई।
दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में कामयाब रही मोदी सरकार
मोदी सरकार के प्रयासों से दालों का घरेलू उत्पादन 1.72 करोड़ टन से बढ़कर 2.32 करोड़ टन तक पहुंच गया। दशकों बाद भारत दालों के मामले में आत्मनिर्भर बना है।
किसान हितों को समर्पित है मोदी सरकार, इसलिए अप्रासंगिक हुआ कथित किसान आंदोलन
किसानों की आय बढ़ाने और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए मोदी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। ये कृषि कानून भी इसीकी एक कड़ी हैं।
