मोदी सरकार के विपणन सुधारों से बेहतर हो रहे किसानों के हालात
मोदी सरकार चुनिंदा फसलों के बजाए विविधीकृत फसलों के उत्पादन के साथ-साथ उनके भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन का देशव्यापी व्यवस्थित नेटवर्क बना रही है।
किसानों के हित में हैं नए कृषि कानून, सवालों के घेरे में किसान आंदोलन
नये कृषि क़ानून से किसान एपीएमसी मंडी के बाहर भी अपनी उपज को वाजिब कीमत पर बेच सकेंगे और जरूरत पड़ने पर अपनी उपज का भंडारण भी कर सकेंगे।
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे बैंक
देश में लगभग 1.30 लाख से अधिक बैंक शाखाओं का नेटवर्क है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की मदद से लगभग 40 करोड़ लोग बैंक से जुड़े चुके हैं। इस वजह से बैंक ज्यादा किसानों और लघु, छोटे एवं मझौले कारोबारियों को ऋण दे पा रहे हैं।
पारित हुए कृषि सुधार विधेयक, किसानों के जीवन में आएगा नया सवेरा
कुल मिलाकर घोषणा के स्तर पर ये विधेयक निःसंदेह आश्वस्तकारी हैं, उम्मीद है धरातल पर भी ये परिणामदायी साबित होंगें और किसानों के जीवन में नया सवेरा लाएंगे।
