सरकार की गरीब कल्याण योजना से सुधरेगी गरीबों की हालत!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जबसे केंद्र में भाजपा-नीत राजग सरकार आई है, तबसे लेकर अबतक सरकार की तरफ एक के बाद एक अलग-अलग प्रकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की जाती रही है। जनधन योजना, कौशल विकास योजना, स्टैंडअप और स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, फसल बीमा योजना, मुद्रा बैंक योजना आदि अनगिनत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति के नए आयाम गढ़ता भारत
भारत में नरेन्द्र मोदी के पूर्व जितने प्रधानमंत्री हुए थे, उनका जन्म आजादी के पहले हुआ था। नरेन्द्र मोदी भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। वे नयी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। आजादी के बाद जितने लोग पैदा हुए हैं, वे उन्हें सहज अपना प्रतिनिधि मानते हैं। देश में अब तक 15 प्रधानमंत्री बने हैं, उनमें से प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वी.पी. सिंह और एचडी देवगौड़ा क्रमशः उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के
कौशल विकास योजना : ख़त्म होगी गरीबी, बेरोजगारी और असमानता की समस्या
गरीबी, बेरोजगारी, असमानता पर वैश्वीकरण का असर इस बात पर निर्भर करता है कि आम जनता को कैसी शिक्षा दी जा रही है,आधारभूत ढांचा कैसा है और श्रम बाजार व अन्य संस्थाओं की स्थिति कैसी है। दरअसल शिक्षा श्रमिकों को अपने काम और कौशल के हिसाब से नए सिरे से समायोजित करना सिखा देती है।
‘मूव इन इंडिया’ के जरिए शहरों से जुड़ेंगे गांव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का होगा तीव्र विकास!
शहरों को ग्रामीण इलाकों से जोड़ने में ग्रामीण सड़कों की अहम भूमिका होती है। यही कारण है कि दुनिया भर के देश ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर जोर देते हैं। सड़क के जरिए किसानों को न सिर्फ उन्नत बीज, उर्वरक आसानी से मिल जाते हैं बल्कि उपज की बेहतर कीमत भी मिलने लगती है।
चीनी आक्रामकता के जवाब में मोदी सरकार ने अपनाई एक्ट ईस्ट नीति!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान मामले में पाकिस्तान को जैसी पटखनी दी, उसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी। अब प्रधानमंत्री उसी प्रकार की पटखनी चीन को देने में जुट गए हैं। गौरतलब है कि लंबे अरसे से चीन भारत को चारों ओर से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसके लिए वह भारत के पड़ोसी देशों को मोहरा बनाने से भी बाज नहीं आया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण-पूर्व
रेल मंत्रालय ने की यात्री बीमा की शुरुआत, रेल यात्रियों को एक रूपये में मिलेगा दस लाख तक का बीमा!
इस वर्ष के रेल बजट में केन्द्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल यात्रियों को बीमा देने का ऐलान किया था, इस दिशा में अब रेलवे द्वारा शुरुआत कर दी गई है। बीमा देने की यह व्यवस्था एक सितम्बर से लागू हो गई है, जिसके तहत यात्रियों को महज एक रूपये में दस लाख तक की अधिकतम राशि तक का बीमा देने की व्यवस्था की गई है। यह एक रूपये का शुल्क यात्री के टिकट में जुड़ेगा।
मोदी सरकार की बड़ी सामरिक सफलता है लिमोआ समझौता, चीन-पाक हुए हलकान!
गत दिनों भारत और अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) यानी लिमोआ समझौता संपन्न हुआ। भारतीय रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकर और अमेरिकी सुरक्षा सचिव एश्टन कार्टर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर सैद्धांतिक तौर पर इसे अंतिम रूप दिया। ज्ञात हो कि बीते जून में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तब उसने भारत को प्रमुख रक्षा सहयोगी का दर्जा दिया था। यह
सरकार की नीतियों से सुधर रही टेलिकॉम सेक्टर की दशा, दो साल में पैदा हुए डेढ़ लाख से अधिक रोजगार!
विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुज़र रहा है। चीन जैसे विकसित देश समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गयी है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था न केवल स्थिर है, बल्कि तेज गति से आगे बढ़ रही है। गौरतलब है कि पिछली सरकार की अपेक्षा मोदी सरकार ने न केवल कई नई और प्रभावी योजनायें लायी हैं, बल्कि मजबूत भरोसे के साथ निवेशकों को नियम और कायदों के मकड़जाल से मुक्ति दिलाई
सामरिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है लिमोआ समझौता!
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 29 अगस्त को अमरीका में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेण्डम ऑफ़ एग्रीमेंट (LEMOA) पर हस्ताक्षर किये हैं। यह समझौता सामरिक दृष्टिकोण से एक अलग तरह का महत्व रखता है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से भारत और अमेरिका दुनिया भर में फैले एक दूसरे के सैन्य ठिकानों से रसद सहायता साझा कर सकेंगे।
मोदी के नेतृत्व में सूखे गुजरात में हुई थी कृषि क्रांति, अब देश की बारी है!
गुजरात के जामनगर में अजी बांध पर स्थित एसएयूएनआई परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐसी पहल है, जिस पर हर गुजराती गर्व महसूस करेगा। गौरतलब है कि एसएयूएनआई परियोजना से सौराष्ट्र के 116 छोटे-बड़े जलाशयों को भरा जाएगा, जिससे सौराष्ट्र में पानी की समस्या दूर हो जाएगी।
