राम मंदिर : भूमि-पूजन पर विपक्ष का बेमतलब बवाल
राजनीति तोड़ती है, जबकि संस्कृति जोड़ती है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि राम मंदिर राजनीतिक नहीं, अपितु एक सांस्कृतिक मुद्दा है।
वामपंथी कार्यकर्ताओं की नजरबंदी बढ़ने से साबित होता है कि पुणे पुलिस के आरोप बेदम नहीं हैं!
भीमा कोरेगांव हिंसा, प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश और शहरी नक्सलवाद के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई हुई। इसमें शीर्ष कोर्ट ने नक्सली संबंध के आरोपी वामपंथी कार्यकर्ताओं को खासा झटका देते हुए इनकी नजरबंदी की मियाद भी बढ़ा दी और एसआईटी जांच की मांग भी सिरे से खारिज कर दी। कोर्ट के निर्णय के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं दिख रही आप !
दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आम आदमी पार्टी अपनी जीत बता रही है। वास्तविकता यह है कि जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की संवैधानिक स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे, वह विवाद को ही आमंत्रण देते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तत्काल बाद उनकी सरकार ट्रांसफर विवाद लेकर सामने आ गयी। ये दिखाता है कि इन्हें काम करना ही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसीकी हार-जीत नहीं, केजरीवाल की बहानेबाजी पर ‘ब्रेक’ है !
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच लम्बे समय से चल रही अधिकारों की जंग पर आज देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इससे पूर्व यह मामला उच्च न्यायालय में भी चला था, तब उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल को प्रमुख प्रशासनिक शक्ति माना था। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय से जरा अलग रुख लेते हुए दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के मध्य शक्ति
तीन तलाक प्रकरण दिखाता है कि महिलाओं के हितों के प्रति समर्पित है मोदी सरकार !
शाह बानो मामले में भी न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, मगर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने शाहबानों का साथ नहीं दिया बल्कि क़ानून बनाकर न्यायालय के फैसले को पलट डाला था। लेकिन, इस बार जब न्यायालय ने तीन तलाक के खात्मे का ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए क़ानून बनाने का जिम्मा सरकार पर डाला है, तब ऐसी सरकार है जो पूरी तरह से मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी है। न्याय की देवी ने इस
भारत में अल्पसंख्यक कौन ?
भारत में अल्पसंख्यक कौन ? यह सवाल अकसर उठता रहता है, लेकिन इसका माकूल जवाब अभी तक नहीं मिल सका है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर के एक वकील द्वारा दायर की गयी जनहित याचिका में इस संबंध में भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय के पहचान को परिभाषित करने की मांग की गयी है। चूँकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक़ जम्मू-कश्मीर में 68 फीसद जनसंख्या
फिर बेनकाब हुआ संघ-विरोधियों का चरित्र
याद्दाश्त पर थोड़ा जोर डालें तो विगत वर्ष कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा एक जनसभा में भाजपा पर निशाना साधते हुए यह कहा गया था कि संघ के लोगों ने महात्मा गाँधी की हत्या की और अब उसी संघ से समर्थित भाजपा द्वारा गांधी का गुणगान किया जा रहा है। उनके इस वक्तव्य से आहत होकर भिवंडी के संघ कार्यकर्ता राजेश महादेव कुंटे द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसे खारिज करवाने के लिए वे पिछले साल मई में सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे।
