विपक्षी क्यों नहीं समझ रहे कि आयुष्मान भारत को ठुकराना मोदी का नहीं, जनहित का विरोध है!
किसी भी देश के विकास की एक प्रमुख कसौटी यह होती है कि वह अपने देशवासियों को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में कितना सफल है। इसमें भी जो गरीब तबका है, उस तक इन सुविधाओं की पहुंच आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही सुदृढ़ और प्रगतिशील राष्ट्र की नींव रखते हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र की सभी समस्याओं और चुनौतियों का ज़वाब है नयी स्वास्थ्य नीति
सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति की घोषणा संसद में कर दी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। लेकिन मीडिया में उसे वह तवज्जो नहीं मिली, जो मिलनी चाहिए थी। नरेन्द्र मोदी की अगुआई में देश ने आजादी के बाद सही मायनों में दो बुनियादी चीजों पर खास ध्यान दिया है – शिक्षा और स्वास्थ्य। नयी स्वास्थ्य नीति पूर्णतः जनोन्मुखी है। एक तो सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्यों केंद्रों में साधारण रोगों के लिए
स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरी की उम्मीद जगाती राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति
वर्ष 2014 में सत्तारूढ़ होने के बाद मोदी सरकार द्वारा नयी स्वास्थ्य नीति को लेकर कवायदे शुरू की गयीं। नयी स्वास्थ्य नीति का एक प्रारूप लोगों की राय जानने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया। उसपर तमाम लोगों के सुझाव आए जिनका मिला-जुला रूप आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 के रूप में देश के सामने आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को सरकार के केन्द्रीय मंत्रिमंडल से
