तथ्यों के धरातल पर बार-बार मात खाने के बावजूद राहुल राफेल-राफेल करने से बाज क्यों नहीं आ रहे!

कांग्रेस को समझना चाहिए कि उसकी सरकार के घोटाले भाजपा ने नहीं, सरकारी एजेंसियों ने सामने लाए थे, इसलिए उनके प्रति विश्वसनीयता कायम हुई थी। अगर मोदी सरकार में कोई घोटाला होता तो उसे भी सरकारी एजेंसियां जरूर सामने लातीं। यदि कांग्रेस यह समझती है कि इस तरह के हवा-हवाई आरोप लगाकर वो मोदी सरकार को भ्रष्टाचारी साबित कर देगी, तो उसे इस मुगालते से बाहर आ जाना चाहिए, अन्यथा ऐसे ही उसकी किरकिरी होती रहेगी।

राफेल पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद होना तो यह चाहिए था कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले पर तथ्यहीन आरोप उछालने के लिए अपनी गलती मान लेते, लेकिन विद्रूप देखिये कि इसके बाद उनके सुर और ऊंचे हो गए। फैसले की एक पंक्ति पकड़कर वे सरकार को घेरने लग गए।

दरअसल फैसले में एक जगह जिक्र है कि राफेल की कीमत की चर्चा सीएजी की रिपोर्ट में है और यह रिपोर्ट संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के पास है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट अभी पीएसी के पास नहीं आई है। वहीं सरकार का कहना है कि कीमतों की रिपोर्ट कैग के पास है जिसके भविष्य में लोकलेखा समिति के पास जाने की बात उसने न्यायालय को बताई थी।

टाइपिंग की गलती के कारण यह भ्रम उपस्थित हुआ है। सरकार की तरफ से न्यायालय में तथ्य सुधार की याचिका डाल दी गयी है। इस बिंदु पर कांग्रेस हमलावर भले हो रही हो, लेकिन यदि सरकार ने स्वयं न्यायालय में तथ्य-सुधार की याचिका लगाई है, तो इससे यही संकेत मिलता है कि उसकी बात में सच्चाई है। 

गौर करें तो राफेल को लेकर अबतक कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं, लेकिन तथ्यों के धरातल पर उसका कोई आरोप टिक नहीं सका। कांग्रेस का एक दावा था कि मोदी सरकार ने हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड की बजाय सौदे की ऑफसेट पार्टनर के रूप में रिलायंस डिफेन्स को चुनने के लिए डसॉल्ट पर दबाव बनाया जबकि डसॉल्ट के सीईओ ने साक्षात्कार में कहा है कि उनपर रिलायंस को ऑफसेट पार्टनर के रूप में चुनने के लिए कोई दबाव नहीं था।

कीमतें सार्वजनिक करने की मांग पर सरकार का कहना था कि फ़्रांस के साथ गोपनीयता की शर्तों के कारण वो ऐसा नहीं कर सकती। तब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की संसद में यह खुलासा किया कि उनकी फ़्रांस के राष्ट्रपति से बात हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि राफेल विमान पर भारत के साथ फ़्रांस की कोई भी गोपनीयता की शर्त नहीं है। राहुल के इस वक्तव्य के बाद हंगामा इतना अधिक बढ़ गया कि फ़्रांस को इसका  खंडन करने के लिए बयान जारी करना पड़ा। यहाँ भी कांग्रेस और राहुल की बड़ी किरिकिरी हुई।

इसके अलावा राफेल की कीमतों पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी अपने भाषणों में अलग-अलग कीमतों का उल्लेख करने के कारण भी सवालों के घेरे में आए। कहीं सात सौ करोड़, कहीं 520 करोड़, कहीं 526 करोड़ तो 540 करोड़ जैसी अलग-अलग कीमतें बताकर उन्होंने अपनी खूब किरकिरी कराई। इन भ्रामक तथ्यों के कारण राफेल पर राहुल के आरोप पहले ही बेदम हो रहे थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद एकदम अप्रासंगिक हो गए हैं। इसके बावजूद उनका इस मुद्दे को बनाए रखना नकारात्मक राजनीति का ही उदाहरण है।

विचार करें तो तथ्यों के धरातल पर मार खाने और तमाम फजीहतें झेलने के बावजूद राहुल के राफेल मुद्दे को पकड़े रहना यूँ ही नहीं है, इसके पीछे प्रमुख कारण है मोदी सरकार का अबतक का भ्रष्टाचारमुक्त कार्यकाल। गौरतलब है कि संप्रग सरकार में टूजी, कोयला, कॉमनवेल्थ गेम्स आदि केन्द्रीय स्तर पर एक से बढ़कर एक घोटाले सामने आए थे। ये केन्द्रीय भ्रष्टाचार उस सरकार के पतन का एक प्रमुख कारण रहा।

लेकिन साढ़े चार साल बीत जाने के बाद भी अभी तक मोदी सरकार में भ्रष्टाचार का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। शायद यही बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही और इसीलिए उसके द्वारा जबरदस्ती कभी राफेल तो कभी नोटबंदी को घोटाला साबित करने की कोशिश की जाती रहती है।

कांग्रेस को समझना चाहिए कि उसकी सरकार के घोटाले भाजपा ने नहीं, सरकारी एजेंसियों ने सामने लाए थे, इसलिए उनकी विश्वसनीयता बनी थी। अगर मोदी सरकार में कोई घोटाला होता तो उसे भी सरकारी एजेंसियां जरूर सामने लातीं। अगर कांग्रेस यह समझती है कि इस तरह के हवा-हवाई आरोप लगाकर वो मोदी सरकार को भ्रष्टाचारी साबित कर देगी, तो उसे इस मुगालते से बाहर आ जाना चाहिए, अन्यथा ऐसे ही उसकी किरकिरी होती रहेगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)